Solan जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क में सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं

no government stake: नो गवर्नमेंट स्टॉक: सोलन जिले के नालागढ़ में बनने वाले 350 करोड़ रुपये के मेडिकल डिवाइस पार्क में केंद्र सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, क्योंकि राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से पार्क का निर्माण करने और केंद्र से प्राप्त 30 करोड़ रुपये वापस करने का फैसला Decision किया है। यह जानकारी एक विज्ञप्ति में दी गई है। यह निर्णय राज्य के हित में लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह परियोजना 265 एकड़ से अधिक भूमि पर बनेगी और यदि केंद्र से प्राप्त 30 करोड़ रुपये वापस नहीं किए जाते, तो यह भूमि उद्योगपतियों को एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली और दस साल के लिए मुफ्त में पानी, रखरखाव और गोदाम की सुविधा प्रदान की जाती। शनिवार को यहां जारी एक बयान में कहा गया कि राज्य सरकार ने इस परियोजना पर अब तक 74.95 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा बंधनों से बाहर निकलकर सरकार ने पार्क का निर्माण स्वयं Construction itself करने का निर्णय लिया है, क्योंकि परियोजना के चालू होने पर अगले पांच से सात वर्षों में भूमि तथा अन्य संसाधनों की बिक्री से 500 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपकरण पार्क के निर्माण के लिए राज्य सरकार क्लस्टर विकास योजना के तहत सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) से ऋण लेगी तथा परियोजना के पुनर्गठन के साथ 25 प्रतिशत भूमि विशेष रूप से चिकित्सा उपकरण उद्योगों तथा 75 प्रतिशत अन्य रणनीतिक उद्योगों के लिए आवंटित की जाएगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक पार्क को आधुनिक औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जो आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास तथा बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ-साथ राज्य सरकार के लिए आय का एक स्थायी स्रोत बनेगा। इससे पहले भी राज्य सरकार ने ऊना जिले के हरोली में बनाए जा रहे बल्क ड्रग पार्क में किसी भी निजी एजेंसी की मदद नहीं लेने का निर्णय लिया था तथा सरकार अपने स्वयं के संसाधनों से 1,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी।