राज्य में कृषि में बदलाव के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत: Sukhu

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के महत्व पर बल दिया। सुक्खू ने यहां कृषि विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ठोस और समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राकृतिक खेती पहल के तहत किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए पंचायतवार शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। सुक्खू ने कृषि उत्पाद विपणन समितियों (एपीएमसी) के अध्यक्षों को इस दिशा में किसानों को सक्रिय रूप से प्रेरित करने और उनकी सहायता करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एपीएमसी को प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं, मक्का और कच्ची हल्दी की खरीद के लिए उच्च स्तरीय साइलो स्थापित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी फार्मों को मजबूत करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में कृषि विभाग ने कांगड़ा जिले के भट्टू, सिरमौर जिले के भगानी और सोलन जिले के बैरटी-बोच में तीन मॉडल फार्म विकसित किए हैं।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस तरह के और मॉडल फार्म स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने राज्य में नियंत्रित वातावरण (सीए) स्टोर बनाने के लिए चल रही परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये सीए स्टोर किसानों और बागवानों के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य प्रदान करते हैं। राज्य सरकार मंडी जिले के सुंदरनगर, शिमला जिले के अन्नू (जुब्बल), चौपाल, सुंदासु, खरापत्थर, दत्तनगर और ढली, कांगड़ा जिले के कंदरौरी और सुलह, सोलन जिले के जाबली और किन्नौर जिले के भावानगर में चरणबद्ध तरीके से सीए स्टोर स्थापित करेगी और इसके लिए 330 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी 12 जिलों में 1,010 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वित की जा रही जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) परियोजना की भी समीक्षा की। बैठक में कृषि मंत्री चंद्र कुमार, धरमपुर विधायक चंद्र शेखर, सचिव (कृषि) सी. पॉलरासु, निदेशक (कृषि) कुमुद सिंह और विभिन्न एपीएमसी के अध्यक्ष शामिल हुए।