Kangra में 25,000 दिव्यांग, लेकिन सुविधाएं बेहद अपर्याप्त

Dharamsala,धर्मशाला: कांगड़ा जिले में दिव्यांग व्यक्तियों Disabled persons in Kangra district और बच्चों को शायद ही कोई सुविधा मिल पा रही है। कल्याण विभाग से लिए गए आंकड़ों के अनुसार, कांगड़ा जिले में 25,000 दिव्यांग व्यक्ति हैं, जिनमें से 15,000 में 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता है। इनमें 4,000 से अधिक बच्चे भी शामिल हैं। इन हजारों दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी एनजीओ द्वारा उन्हें प्रशिक्षित करने और शिक्षित करने के लिए मात्र तीन स्कूल चलाए जा रहे हैं। ये स्कूल केवल लगभग 150 दिव्यांग बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में केवल दो स्कूल, धर्मशाला और नगरोटा बगवां में एक-एक, दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए संसाधन व्यक्ति हैं, लेकिन वे शायद ही किसी को प्रशिक्षित कर रहे हैं। अनुराधा शर्मा, जो अपने एनजीओ सूर्य उदय ट्रस्ट के तहत धर्मशाला के खनियारा क्षेत्र में विशेष बच्चों के लिए एक स्कूल चलाती हैं, ने कहा कि उनके पास सीमित बुनियादी ढांचा है और वे 53 विशेष बच्चों को शिक्षित और प्रशिक्षित कर रही हैं।

"मेरे पास 168 छात्रों की प्रतीक्षा सूची है, लेकिन सीमित स्थान और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के कारण मैं उन्हें नहीं ले सकती।" उन्होंने कहा कि दो अन्य गैर सरकारी संगठन - धर्मशाला में हार्मनी ट्रस्ट और पालमपुर में एक - भी लगभग 50 छात्रों को पढ़ा रहे हैं और व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में विशेष बच्चों और विकलांग लोगों को प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचा बेहद अपर्याप्त है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के उप सचिव राम चरण मीना शुक्रवार को विकलांग व्यक्तियों के लिए जिले में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए धर्मशाला में थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार विकलांग बच्चों और व्यक्तियों को शिक्षित करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने में शिक्षकों और अभिभावकों को प्रशिक्षित करने के लिए अनुदान दे रही है। दुर्भाग्य से, पूरे हिमाचल प्रदेश में केवल आठ गैर सरकारी संगठनों ने इस योजना के तहत अनुदान के लिए आवेदन किया है। सरकार ने पूरे देश में 2.16 करोड़ विकलांग लोगों की पहचान की है, जिनमें से लगभग 1 करोड़ लोगों को विशिष्ट पहचान पत्र जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा, "हम निकट भविष्य में सभी विकलांग लोगों के बारे में डेटा बनाए रखने का इरादा रखते हैं ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।" कांगड़ा के अतिरिक्त उपायुक्त सौरभ जस्सल ने कहा कि जागरूकता के अभाव में कई दिव्यांगजन अपने लिए उपलब्ध योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उन्होंने कहा, "हम जल्द ही जागरूकता अभियान चलाएंगे, ताकि योजनाओं की जानकारी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।" जस्सल ने माना कि कांगड़ा जिले में 25,000 दिव्यांगजन हैं, जिनमें से 15,000 में 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता है। सूर्य उदय ट्रस्ट, जो कांगड़ा में विशेष बच्चों के लिए तीन स्कूलों में से एक चला रहा है, ने करीब तीन साल पहले अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए जमीन के लिए राज्य सरकार को एक सरकारी परियोजना के तहत आवेदन किया था। हालांकि, परियोजना को अभी तक सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है।