Himachal में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल खत्म, प्रशासक नियुक्त

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: पंचायती राज संस्थानों (PRI) के चुने हुए प्रतिनिधियों का पांच साल का कार्यकाल आज खत्म होने के साथ ही, राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त किए हैं। PRI के पुनर्गठन के लिए चुनाव तय समय में नहीं हो पाए क्योंकि सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू कर दिया था। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 140(3)(b) के अनुसार, सरकार ने नए चुनाव होने तक PRI के सभी अधिकारों का प्रयोग करने और सभी कार्यों को करने के लिए समितियों का गठन किया है। ग्राम पंचायतों के लिए, दो सदस्यों की एक समिति बनाई गई है, जिसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) अध्यक्ष और पंचायत सचिव सदस्य सचिव होंगे। केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान से संबंधित भुगतानों के लिए, सदस्य सचिव 'मेकर' के रूप में काम करेंगे, जबकि अध्यक्ष संबंधित ग्राम पंचायतों के लिए 'चेकर' के रूप में काम करेंगे।

पंचायत समितियों के लिए तीन सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति, अध्यक्ष के रूप में, सामाजिक शिक्षा और ब्लॉक योजना अधिकारी सदस्य के रूप में, और पंचायत निरीक्षक या उप-निरीक्षक सदस्य सचिव के रूप में शामिल हैं। इसी तरह, जिला परिषदों के लिए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, तीन सदस्यीय समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। जिला विकास अधिकारी सदस्य होंगे, जबकि जिला पंचायत अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। इस बीच, उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को 30 अप्रैल से पहले PRI चुनाव कराने का निर्देश दिया है। केलोंग उपखंड में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों, जिला परिषद लाहौल-स्पीति, पांगी उपखंड में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों, और कुल्लू जिले की चार ग्राम पंचायतों का कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है।