राज्य को सिर्फ उसका हक मिल रहा, कुछ भी अतिरिक्त नहीं: Pathania

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक और शाहपुर से पार्टी विधायक केवल सिंह पठानिया ने आज कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले दो वर्षों में हिमाचल को करों के रूप में राज्य के हक से अधिक कोई अतिरिक्त अनुदान नहीं दिया है। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता यह दावा करते रहे हैं कि हिमाचल सरकार केंद्र सरकार के सहयोग के बिना काम नहीं कर सकती और राज्य में वित्तीय संकट है। हालांकि, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह साबित कर दिया है कि केंद्र सरकार के सहयोग के बिना राज्य न केवल काम कर सकता है, बल्कि आगे भी बढ़ सकता है। केंद्र सरकार से राज्य को जो कुछ भी मिल रहा था, वह उसका संवैधानिक अधिकार था और हिमाचल को कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई।

केवल पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए वित्तीय सूझबूझ अपनाई है। पिछले दो वर्षों में राज्य ने पिछली भाजपा सरकार के निर्णयों और नीतियों को पलटते हुए 2,200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। इसमें से राज्य में शराब की दुकानों की नीलामी करके 600 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य में उत्पन्न अतिरिक्त राजस्व को सरकारी कर्मचारियों को हस्तांतरित कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 4 प्रतिशत डीए जारी करने और कर्मचारियों व पेंशनरों के सभी लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान करने की घोषणा की है। कर्मचारियों व पेंशनरों के चिकित्सा बिलों का भुगतान पिछले पांच वर्षों से नहीं किया गया था, जिसका अर्थ है कि वे पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल से ही बकाया थे।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों व पेंशनरों के बकाए का भुगतान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम (HPRTC) को 50 करोड़ रुपये जारी किए हैं। पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार के कई फैसलों को पलट दिया है, जिससे राज्य को वित्तीय नुकसान हो रहा था। इनमें से कुछ में राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश करने की योजना बना रहे उद्योगपतियों को बहुत कम दरों पर मुफ्त जमीन और बिजली देना शामिल है। इन परियोजनाओं से राज्य के खजाने को नुकसान होता। पठानिया ने कहा कि राज्य के चार भाजपा सांसदों का यह कर्तव्य है कि वे केंद्र सरकार के समक्ष राज्य में परियोजनाओं की पैरवी करें। राज्य की कांग्रेस सरकार अपने संसाधन स्वयं जुटाकर अपना कर्तव्य निभा रही है, लेकिन राज्य के भाजपा सांसदों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और केंद्र सरकार से विकास परियोजनाएं लानी चाहिए।