प्रदेश सरकार ले रही 1300 करोड़ का कर्ज, बिजली बोर्ड के कष्ट दूर करेगा सरकार का लोन

शिमला: बिजली बोर्ड पर छाया आर्थिक संकट अब टल सकता है। राज्य सरकार को 1300 करोड़ रुपए का ऋण मिल जाने के बाद बोर्ड के लिए भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। राज्य सरकार की ओर से बोर्ड को सबसिडी के रूप में 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है और यह भुगतान बीते करीब दो महीनों से लगातार आगे खिसक रहा है। सबसिडी का भुगतान समय पर न होने की वजह से बिजली बोर्ड को ऋण लेना पड़ा था। बोर्ड ने बीते दिनों 250 करोड़ का ऋण लिया है और करीब नौ फीसदी ब्याज की दर पर इसका भुगतान बिजली बोर्ड कर रहा है। इस ऋण से ही बोर्ड ने जनवरी और फरवरी महीने में कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान किया है। गौरतलब है कि प्रदेश भर में बिजली बोर्ड के करीब 16 हजार कर्मचारी हैं, जबकि पेंशनरों की संख्या 29 हजार है।

बोर्ड को हर महीने इन्हें वेतन के रूप में भारी-भरकम रकम की अदायगी करनी पड़ रही है। इसके अलावा बिजली परियोजनाओं की देनदारी भी बढक़र 80 करोड़ रुपए हो चुकी है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने दो हजार करोड़ के नए ऋण को प्रस्तावित किया था। यह ऋण दो किस्तों में सरकार को मिलना था। इनमें पहली किस्त 1300 करोड़ की थी, जबकि दूसरी किस्त 700 करोड़ रुपए की थी। इनमें से अभी तक 1300 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदेश सरकार को मिल चुकी है। अब सरकार इसी धनराशि से राज्य में लंबित भुगतान करेगी। इनमें अन्य भुगतान के अलावा बिजली बोर्ड को भी प्रदेश सरकार को 200 करोड़ रुपए अदा करने हैं। दरअसल, प्रदेश में 125 यूनिट बिजली मुफ्त की गई है। इसका भार राज्य सरकार उठा रही है। सबसिडी के तौर पर बिजली बोर्ड को राज्य सरकार भुगतान करती है। यह भुगतान तीन माह के लिए होता है और इसी भुगतान में पूर्व की एक किस्त जो करीब 200 करोड़ की है, राज्य सरकार बिजली बोर्ड को नहीं दे पाई है। अब बोर्ड को आगामी 48 घंटे में अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को भुगतान करना है।

प्रबंध निदेशक कहते हैं

बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डढवाल का कहना है कि प्रदेश सरकार के साथ वार्तालाप जारी है। बोर्ड पर किसी भी तरह का आर्थिक संकट नहीं आने दिया जाएगा। बोर्ड प्रबंधन पूरी तत्परता के साथ काम रहा है। उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं से आह्वान किया है कि वे सही समय पर बिजली के बिल का भुगतान करते रहें।