राज्य कैबिनेट ने RDG पर संकट की चेतावनी दी

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: रविवार को यहां एक खास कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें 16वें वित्त आयोग की हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) बंद करने की सिफारिश के बाद आने वाले वित्तीय संकट का जायजा लिया गया। इमरजेंसी मीटिंग की अध्यक्षता करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार को उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी हिमाचल के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, या तो RDG जारी रखकर या एक विशेष वित्तीय पैकेज देकर। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक नहीं है, बल्कि राज्य के लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने का है।

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में वित्त विभाग ने राज्य की वित्तीय स्थिति और RDG खत्म करने के संभावित प्रभाव पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर सहित बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किए जाने के बावजूद मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। निराशा व्यक्त करते हुए सुक्खू ने कहा कि बीजेपी विधायकों को प्रेजेंटेशन में शामिल होना चाहिए था ताकि वे समझ सकें कि अगर RDG वापस ले लिया जाता है तो राज्य को किस तरह के वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ेगा।