2,000 करोड़ रुपये की ब्यास तटबंध परियोजना अधर में, केंद्र सरकार ने अभी तक DPR को मंजूरी नहीं दी

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: केंद्र सरकार ने अभी तक एक बड़े प्रोजेक्ट को मंज़ूरी नहीं दी है, जिसे एक दशक पहले मनाली के पास पलचान से औट तक ब्यास नदी पर तटबंध बनाने के लिए सोचा गया था। इससे नदी किनारे रहने वाले हज़ारों लोगों की जान हर साल मानसून के दौरान बार-बार आने वाली बाढ़ और भारी नुकसान के खतरे में पड़ जाती है। इस बड़े नदी तटबंध और सुरक्षा प्रोजेक्ट पर काम अभी शुरू होना बाकी है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 2,000 करोड़ रुपये है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) को मंज़ूरी नहीं दी है। हर साल, उफनती ब्यास कुल्लू और मंडी ज़िले के कुछ हिस्सों में तबाही मचाती है, ज़मीन, घर, दुकानें, पुल और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहा ले जाती है। बार-बार भरोसा दिलाने के बावजूद, तटबंध का काम सिर्फ़ कागज़ों पर ही रह गया है। राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया था, लेकिन अभी भी मंज़ूरी का इंतज़ार है।

यह इलाका लंबे समय से अचानक आने वाली बाढ़ की तबाही देख रहा है और झेल रहा है। 1995 और 1998 में आई भयानक बाढ़ ने कुल्लू ज़िले में बहुत तबाही मचाई थी। 2003 में, ब्यास नदी फिर से उफान पर आ गई थी, जिससे कई करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। 2023 में, अचानक आई बाढ़ की वजह से चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे के कई हिस्सों को बहुत नुकसान हुआ, कई पुल, घर और कमर्शियल जगहें बह गईं। 2025 में, अचानक आई बाढ़ ने नेशनल हाईवे-3, तीन पुलों और मनाली, कुल्लू और औट के बीच प्राइवेट ज़मीन के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया था, जिससे आम ज़िंदगी रुक गई थी। लोग इस बात से परेशान हैं कि हर मानसून के बाद वे कब तक अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करते रहेंगे। नदी किनारे रहने वाले हज़ारों परिवार बाढ़ रोकने के पक्के उपाय न होने की वजह से अनिश्चितता, विस्थापन और पैसे की तंगी का सामना कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में अभी लोकसभा में BJP के चार और राज्यसभा में तीन MP हैं, इसके अलावा एक केंद्रीय मंत्री भी हैं।

हालांकि, इतनी मज़बूत राजनीतिक मौजूदगी के बावजूद, ब्यास तटबंध प्रोजेक्ट को मंज़ूरी नहीं मिली है। कांग्रेस का आरोप है कि पहाड़ी राज्य को क्लाइमेट से होने वाली आपदाओं से बचाने के लिए BJP की तरफ से कोई सीरियसनेस नहीं है। पब्लिक में निराशा बढ़ती जा रही है और लोग नेताओं को चुनाव के दौरान किए गए वादों की याद दिला रहे हैं, जिन्हें बाद में भुला दिया गया। स्थानीय निवासी मान सिंह, देवी सिंह, अमर सिंह, दीन नाथ, सुरेंदर कुमार, संजय शर्मा और मोहर सिंह का कहना है कि तटबंध प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोजल नहीं है, बल्कि हजारों लोगों के लिए लाइफलाइन है। वे आगे कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट बाढ़ से होने वाले नुकसान को काफी कम करेगा और ब्यास नदी के किनारे रहने वाले लोगों को बिना डर ​​के जीवन जीने में मदद करेगा। क्लाइमेट चेंज के कारण खराब मौसम की घटनाओं में तेजी आने के साथ, एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में देरी से भविष्य में और भी ज्यादा इंसानी और आर्थिक नुकसान हो सकता है। कुल्लू और मंडी के लोग अब केंद्र सरकार से पक्के एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि ब्यास तटबंध प्रोजेक्ट का दस साल पुराना इंतजार आखिरकार खत्म होगा।