आयात शुल्क में कटौती सेब उत्पादकों के साथ धोखा है: Minister

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: केंद्र की सेब आयात नीतियों की आलोचना करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज कहा कि केंद्र सरकार के फैसले साफ तौर पर किसान विरोधी और बागवानी विरोधी मानसिकता दिखाते हैं, जिससे हिमाचल के सेब उत्पादक गंभीर आर्थिक अनिश्चितता की ओर धकेले जा रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के तहत न्यूजीलैंड से आयातित सेब पर आयात शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने पर प्रतिक्रिया देते हुए ठाकुर ने कहा कि यह फैसला सेब बागवानों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा, "सेब की खेती हिमाचल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और कोई भी नीति जो घरेलू उत्पादकों को कमजोर करती है, वह बागवानी पर निर्भर लाखों परिवारों की आजीविका पर सीधा हमला है।" मंत्री का विधानसभा क्षेत्र, जुब्बल-कोटखाई, राज्य के सबसे बड़े सेब उत्पादक क्षेत्रों में से एक है।

व्यापक परिणामों की चेतावनी देते हुए ठाकुर ने कहा कि न्यूजीलैंड के साथ FTA अन्य सेब निर्यात करने वाले देशों, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए आयात शुल्क में कमी की शुरुआत है। उन्होंने कहा, "एक बार जब एक देश को रियायतें दी जाती हैं, तो दूसरे भी वैसी ही मांग करेंगे, जिससे भारतीय उत्पादकों को गंभीर नुकसान होगा।" अप्रैल-अगस्त की ड्यूटी रियायत विंडो को गुमराह करने वाला बताते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल में सेब की कटाई जून के मध्य में शुरू होती है और अगस्त में चरम पर होती है। इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान आयातित सेब की अनुमति देने से बाजार की कीमतें गिरेंगी, उत्पादकों को नुकसान होगा और उन लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिन्होंने हाई-डेंसिटी प्लांटेशन, बेहतर किस्मों और आधुनिक कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया है।