हिमाचल प्रदेश

परिधि गृह में अपनी मांगों को लेकर जेबीटी व डीएलएड प्रशिक्षु का धरना प्रदर्शन लगातार जारी

Shantanu Roy
2 Dec 2021 2:05 PM GMT
परिधि गृह में अपनी मांगों को लेकर जेबीटी व डीएलएड प्रशिक्षु का धरना प्रदर्शन लगातार जारी
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जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर (District Kullu Headquarters Dhalpur) के परिधि गृह में काफी समय से जेबीटी व डीएलएड प्रशिक्षु धरने पर डटे हुए हैं (JBT DLED trainees on dharna in Kullu).

जनता से रिश्ता। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर (District Kullu Headquarters Dhalpur) के परिधि गृह में काफी समय से जेबीटी व डीएलएड प्रशिक्षु धरने पर डटे हुए हैं (JBT DLED trainees on dharna in Kullu). वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर (Education Minister Govind Thakur) वीरवार को यहां पर जिला कुल्लू भाजपा की बैठक (District Kullu BJP meeting) में भाग लेने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान प्रशिक्षुओं ने शिक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की (trainees met education minister) और उनसे आग्रह किया कि प्रदेश के 40,000 छात्रों के भविष्य को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करें.

जेबीटी प्रशिक्षुओं (JBT Trainees) के मुताबिक पिछले दो वर्षों से जो मामला उच्च न्यायालय में चला था, जिसका फैसला 26 नवंबर को जेबीटी के विपरीत रहा है, जबकि सरकार का पक्ष भी जेबीटी प्रशिक्षुओं के हक में रहा था. उच्च न्यायालय के इस फैसले से चालीस हजार प्रशिक्षुओं का भविष्य खतरे में है. इसलिए सरकार इस मामले में न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर किए जाने की मांग (Demand to file review petition) को लेकर आंदोलन शुरू किया गया है. इस दौरान प्रशिक्षुओं ने कहा कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक कि उनकी मांगों को सरकार पूरी नहीं करती. हालांकि उन्हें उम्मीद है कि प्रदेश सरकार की ओर से उनकी मांग पर जल्द फैसला लिया जाएगा.
हिमाचल में जेबीटी प्रशिक्षुओं (JBT Trainees) का कहना है कि उन्हें ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है कि उनका हक किसी और को दिया जाए, क्योंकि वह भी मेहनत कर रहे हैं और उसका फल उन्हें मिलना चाहिए. जेबीटी-डीएलएड प्रशिक्षु संघ (JBT-DLED Trainee Association kullu) के पदाधिकारियों ने कहा कि जेबीटी को उनका हक मिलना चाहिए इसके लिए प्रदेश सरकार को प्रयास करने चाहिए.
वहीं, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर (Education Minister Govind Thakur on JBT Trainees) का कहना है कि इस बारे में हाईकोर्ट द्वारा फैसला किया गया है, लेकिन सरकार इस विषय पर शिक्षकों के हित में अदालत में एसएलपी दायर (EducationMinister will file SLP in court) करेंगे.


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