हिमाचल प्रदेश

हिमाचल में निर्वाचन आयुक्त की कुर्सी खाली, चुनाव कार्यक्रम पर अनिश्चितता

Admindelhi1
14 Oct 2026 11:07 AM IST
हिमाचल में निर्वाचन आयुक्त की कुर्सी खाली, चुनाव कार्यक्रम पर अनिश्चितता
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हिमाचल में चुनावी प्रक्रिया को लेकर असमंजस, आयुक्त का पद रिक्त

शिमला: हिमाचल प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद दो महीने से अधिक समय से खाली होने के कारण दिसंबर 2026 में प्रस्तावित 22 शहरी निकायों के चुनाव पर अनिश्चितता बढ़ गई है। पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची के 5 अगस्त को सेवानिवृत्त होने के बाद अब तक नई नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में मतदाता सूचियों और अन्य चुनावी तैयारियों को गति नहीं मिल पाई है।

प्रदेश की 16 नगर पंचायतों, तीन नगर निगमों और तीन नगर परिषदों में कुल 194 पार्षद पदों के लिए चुनाव प्रस्तावित हैं। इसके अलावा कुछ निकायों में रिक्त दो से तीन सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। दिसंबर में चुनाव करवाने के लिए अब समय सीमित रह गया है। नियुक्ति में और देरी होने पर चुनाव निर्धारित समय से आगे खिसक सकते हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव शिल्पी बेक्टा ने कहा कि जैसे ही मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होगी, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चुनावी प्रक्रिया के तहत मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने, वार्डों से जुड़ी व्यवस्थाएं पूरी करने, मतदान केंद्र तैयार करने और चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करने जैसे काम किए जाने हैं।

इन 22 शहरी निकायों में मई 2026 में भी चुनाव करवाने की तैयारी की गई थी, लेकिन सरकार की ओर से आरक्षण रोस्टर जारी नहीं होने के कारण चुनाव नहीं हो सके। नए गठित शहरी निकायों में दो वर्ष के भीतर चुनाव करवाने का प्रावधान करने के लिए कानून में भी बदलाव किया गया था। इससे पहले पंचायतों और 52 शहरी निकायों के चुनाव हाईकोर्ट के आदेशों के बाद करीब चार महीने की देरी से हुए थे।

प्रदेश के तीन नगर निगमों के चुनाव राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं। नगर निगमों में चुनाव पार्टी चुनाव चिह्न पर होते हैं। दिसंबर 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले इनके नतीजों पर सत्तारूढ़ कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों की नजर रहेगी।

फिलहाल इन शहरी निकायों का कामकाज प्रशासकों के माध्यम से चल रहा है। चुनाव में देरी होने पर यह व्यवस्था आगे भी जारी रह सकती है। इससे सड़क, सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग और भवनों के नक्शों की मंजूरी जैसे स्थानीय मुद्दों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उठाने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है।

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