NGT ने मंडी में स्टोन क्रशर के संचालन की जांच के आदेश दिए

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मंडी ज़िले में एक स्टोन क्रशर के कथित अवैध कामकाज का संज्ञान लेते हुए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने इस मामले में विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। NGT ने अपने आदेश में कहा, "पहली नज़र में, आवेदन में किए गए दावों से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010 की अनुसूची-I में बताए गए कानूनों के लागू होने से जुड़े पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं।" जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और एक्सपर्ट मेंबर अफरोज अहमद द्वारा सुने गए इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी, 2026 को तय की गई है।

NGT ने राज्य के प्रधान सचिव (पर्यावरण और वन), ज़िला मजिस्ट्रेट, मंडी, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HPPCB) और महालक्ष्मी स्टोन क्रशर से दो महीने के भीतर जवाब मांगा है।

यह शिकायत नेतर सिंह और मंडी (सदर) के वायर गांव के अन्य निवासियों ने दायर की थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्टोन क्रशर का लीज़ एग्रीमेंट 20 जनवरी, 2014 को खत्म होने के बावजूद वह काम करता रहा। उन्होंने दावा किया कि अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और अवैज्ञानिक और अंधाधुंध खनन हो रहा है।

NGT ने वास्तविक स्थिति की जांच करने और ज़रूरी सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया है। इस समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), HPPCB और ज़िला मजिस्ट्रेट, मंडी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसे दो हफ़्ते के भीतर बैठक करने, साइट का निरीक्षण करने, आवेदकों की शिकायतों की जांच करने, शिकायतकर्ताओं और प्रोजेक्ट प्रस्तावक दोनों को शामिल करने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। समिति को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसमें HPPCB को समन्वय के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।

ग्रामीणों के अनुसार, स्टोन क्रशर के संचालन से हवा और ध्वनि प्रदूषण हुआ है, स्थानीय पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचा है और पानी के स्रोतों पर बुरा असर पड़ा है। उन्होंने यूनिट को दी गई सभी अनुमतियों को तुरंत रद्द करने और इसके संचालन को पूरी तरह से बंद करने की मांग की है।