MC ने शिमला (शहरी) को सड़क योजना के तहत लाने के लिए केंद्र से मंज़ूरी मांगी

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के सही डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के कामों को समय पर पूरा करने के लिए, शिमला नगर निगम (MC) ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है, मौजूदा योजनाओं में खास प्रावधानों और छूट देने और शिमला (शहरी) विधानसभा क्षेत्र को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) में शामिल करने की अपील की है। इस संबंध में, मेयर सुरेंद्र चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार की अलग-अलग योजनाओं के तहत केंद्रीय सहायता मांगी है। अपने पत्र में, चौहान ने कहा कि शिमला (शहरी) इलाके को पूरी तरह से शहरी के तौर पर क्लासिफाई किया गया है और, नतीजतन, यह मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों के लिए बनी कई अहम केंद्रीय योजनाओं का फायदा उठाने का हकदार नहीं है। मेयर ने कहा, "इस क्लासिफिकेशन की वजह से, नगर निगम को गंभीर वित्तीय और डेवलपमेंट से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।" उन्होंने बताया कि शिमला (शहरी) निर्वाचन क्षेत्र फिलहाल प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), PMGSY, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) और जल जीवन मिशन (JJM) जैसी योजनाओं से बाहर है।

चौहान ने लिखा, "यह बताना ज़रूरी है कि शिमला (शहरी) राज्य का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो इन महत्वपूर्ण योजनाओं के दायरे से बाहर है, जिससे नगर निगम को डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतों को पूरा करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं।" मेयर ने आगे कहा कि कई ग्रामीण इलाकों को नगर निगम में मिलाने से आबादी, भौगोलिक फैलाव और सर्विस की ज़िम्मेदारियों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे निगम के सीमित वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। राज्य की राजधानी और एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के नाते, शिमला में पूरे साल भारी भीड़ रहती है और सड़कों, आवास, पीने के पानी की सप्लाई, साफ-सफाई और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो खराब मौसम की स्थिति, भारी बारिश, बर्फबारी और मुश्किल इलाके की वजह से और भी बढ़ जाती हैं। शहर में सड़कों की बिगड़ती हालत पर ज़ोर देते हुए, चौहान ने कहा कि PMGSY की मदद के बिना, सड़क नेटवर्क का रखरखाव और अपग्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप राज्य की राजधानी के लंबे समय से लंबित इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों को हल करने और संतुलित और समान डेवलपमेंट सुनिश्चित करने में बहुत मददगार होगा।