नेता प्रतिपक्ष अपने गिरेबान में झांकें, उनके समय मुख्य सचिव बदलने का रिकार्ड बना: सुक्खू

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अफसरशाही को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि वह कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष यह भूल गए हैं कि उनके समय मुख्य सचिव बदलने का रिकार्ड बना था। यदि अफसरों से सरकार का तालमेल नहीं होता तो इतने कम समय में आपदा से प्रभावित लोगों को 1 लाख रुपए की फौरी राहत नहीं बंटती। सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए अफसरों का मनोबल गिरा रहे हैं, जबकि अफसर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वह आपदा के समय राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहते, विपक्ष को मानसून सत्र में जवाब देंगे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फिर से दोहराया कि केंद्र सरकार से अब तक आपदा से निपटने के लिए किसी तरह की राहत राशि नहीं मिली है। केंद्र सरकार सभी राज्यों को आपदा के लिए हर वर्ष 2 किस्तों को जुलाई और दूसरी दिसम्बर में जारी करती है। 180 करोड़ रुपए की राशि एडवांस में मिली है। केंद्रीय दल ने हाल ही में हिमाचल का दौरा किया है तथा उनकी रिपोर्ट के बाद ही हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत राशि मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सेब बैल्ट में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण बंद हुई सड़कों को खोलने के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। लोक निर्माण विभाग को सड़कों की बहाली के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। भारी वर्षा के कारण जान-माल को काफी नुक्सान पहुंचा है। प्रदेश को आपदा में करीब 8000 करोड़ रुपए नुक्सान का अनुमान है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने प्रभावितों की मदद के लिए राहत नियमावली में बदलाव करके मकान को आंशिक क्षति होने पर 1 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया है। इसके अलावा दुधारू पशुओं जैसे गाय, भैंस की मृत्यु पर 55 हजार रुपए, भेड़ और बकरी की मौत पर 6 हजार रुपए की राहत राशि दी है।