Himachal कैबिनेट की बैठक में आरक्षण रोस्टर का मामला उठाया जाएगा

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 22 जुलाई तक शहरी स्थानीय निकायों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी करने के निर्देशों का पालन नहीं किया है। आज राज्य निर्वाचन आयोग को लिखे एक पत्र में, शहरी विकास विभाग ने कहा कि वह आरक्षण रोस्टर का मामला 24 जुलाई को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में रखेगा और अनुरोध किया कि शहरी स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित कोई भी आगे की कार्रवाई कैबिनेट द्वारा निर्णय लिए जाने तक स्थगित कर दी जाए।

विभाग ने आगे उल्लेख किया कि आरक्षण रोस्टर को स्थगित करने का निर्णय 28 जून को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था; इसलिए, इस निर्णय को रद्द करना या संशोधित करना कैबिनेट के पूर्ण अधिकार क्षेत्र में आता है। शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव देवेश कुमार ने लिखा कि विभाग राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के महत्व को गंभीरता से स्वीकार करता है और विभाग इन निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द से जल्द इनका पालन करने का हर संभव प्रयास करेगा।