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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा, अपने संसाधनों से बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करने और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने के लिए एक नई औद्योगिक नीति तैयार कर रही है। सुक्खू ने विधानसभा में "हिमाचल ऑन सेल" पर भाजपा के स्थगन प्रस्ताव पर बहस के दौरान बोलते हुए कहा कि नीति राज्य के हितों से समझौता किए बिना औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसे ढांचे पर काम कर रही है जिसके तहत औद्योगिक निवेश केवल निजी खिलाड़ियों को लाभ पहुंचाने के बजाय राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देगा।
उन्होंने औद्योगिक भूमि पर अपनी सरकार के दृष्टिकोण का बचाव किया और कहा कि उसने बद्दी में प्रस्तावित चिकित्सा उपकरण पार्क के लिए मुफ्त जमीन देने से इनकार कर दिया था और केंद्र सरकार को 30 करोड़ रुपये लौटा दिए थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसके बजाय परियोजना को स्वयं विकसित करने और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से भूखंड आवंटित करने का निर्णय लिया है। "हिमाचल को कौन बेच रहा है - वह सरकार जो मुफ्त ज़मीन देना चाहती थी या वह जिसने ऐसा करने से इनकार कर दिया?" उन्होंने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए पूछा.
प्रस्तावित हिम चंडीगढ़ परियोजना पर, सुक्खू ने कहा कि कोई जमीन नहीं बेची गई है और सरकार अधिक भूमि अधिग्रहण करने और यह तय करने पर विचार कर रही है कि परियोजना में स्थानीय निवासियों को कैसे शामिल किया जा सकता है। सुक्खू ने रोबोटिक सर्जरी उपकरणों की खरीद का भी बचाव किया, और दावा किया कि ये मशीनें एम्स और पीजीआई, चंडीगढ़ जैसे संस्थानों द्वारा भुगतान की तुलना में कम दरों पर खरीदी गई थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आईजीएमसी, शिमला, नेरचौक और टांडा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमआरआई मशीनें केंद्र सरकार की कंपनी के माध्यम से खरीदी गई थीं, जिसने निविदा और मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को संभाला था।
हिमकेयर के तहत अनियमितताएं मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार पर हिमकेयर योजना के तहत अनियमितताओं का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुरुषों पर हिस्टेरेक्टॉमी प्रक्रियाओं और महिलाओं पर टेस्टिकुलर ऑपरेशन के लिए बिल उठाए गए थे। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति यह सुनिश्चित करते हुए निवेश के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगी कि राज्य के संसाधन हिमाचल प्रदेश के लिए आर्थिक लाभ में परिवर्तित हों। उन्होंने विपक्ष के नेता के इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत विपक्षी विधायकों के खिलाफ सतर्कता मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है और जिनके खिलाफ तथ्य उपलब्ध थे, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने दावा किया, ''जिन लोगों के खिलाफ तथ्य सामने आए हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।'' नैना देवी मंदिर में 3 साल में 95 करोड़ रुपये और 7.73 क्विंटल सोना चढ़ाया गया
पिछले तीन वर्षों में बिलासपुर जिले के नैना देवी मंदिर में तीर्थयात्रियों ने 95.15 करोड़ रुपये नकद और 7.73 क्विंटल सोना चढ़ाया। सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी. 2024 में कुल चढ़ावा 32.58 करोड़ रुपये और 2025 में 31.9 करोड़ रुपये था। इस साल 31 अक्टूबर तक मंदिर में चढ़ावा 30.78 करोड़ रुपये था। इसी तरह तीर्थयात्रियों ने 2024 में 3.39 क्विंटल, 2025 में 2.76 क्विंटल और इस साल 1.78 क्विंटल सोना चढ़ाया था. ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल पर सरकार ने सदन को बताया कि सोलन के नौणी स्थित डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के प्रधान वैज्ञानिक हरमिंदर सिंह बवेजा का नाम संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों (ओडीआई) की सूची में रखा गया है। सदन को सूचित किया गया कि बवेजा का नाम ओडीआई सूची में शामिल करने का निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन की सिफारिश पर लिया गया था।
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