Himachal Pradesh कांग्रेस ने MGNREGA का नाम बदलने के केंद्र सरकार के कदम का विरोध किया

Himachal pradesh हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, आरोप लगाया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और इसके ढांचे में बदलाव करने से योजना के मूल उद्देश्य कमजोर होंगे।हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, आरोप लगाया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और इसके ढांचे में बदलाव करने से योजना के मूल उद्देश्य कमजोर होंगे।यह विरोध प्रदर्शन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के आह्वान पर संसद में विकसित भारत-जी-राम-जी से संबंधित बिल पास होने के बाद किया गया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (HPCC) के अध्यक्ष विनय कुमार ने किया और राज्य इकाई का कार्यभार संभालने के बाद यह उनका पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम था।विरोध प्रदर्शन के बाद बोलते हुए विनय कुमार ने कहा, "कांग्रेस 20 साल पहले गरीब, पिछड़े और शोषित वर्गों को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा कानून लाई थी।

आज, इस बिल के माध्यम से, इसके उद्देश्यों को कमजोर किया जा रहा है। हम इस कदम की कड़ी निंदा करते हैं और तब तक विरोध प्रदर्शन और धरने जारी रखेंगे जब तक हर गरीब व्यक्ति को उसका हक नहीं मिल जाता।"विनय ने कहा, "इस कानून का नाम बदलकर, भाजपा ने न केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है, बल्कि गरीबों के अधिकारों को भी कुचला है।"राज्य कांग्रेस पार्टी अब 29 दिसंबर को रिज मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मनरेगा का नाम बदलने और कमजोर करने के विरोध में भूख हड़ताल करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों, कांग्रेस विधायकों, पूर्व सांसदों, विधायकों

पूर्व पीसीसी अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस भूख हड़ताल में शामिल होंगे।इससे पहले, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और राज्य मामलों के सह-प्रभारी विदित चौधरी ने कहा कि भाजपा को उसके शब्दों और कार्यों का "माकूल" जवाब देने का समय आ गया है। अपना विरोध जताते हुए पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, "मनरेगा का नाम बदलना और इसे कमजोर करना पूरी तरह से अनैतिक है। यह नया कानून हमारी पंचायतों के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है। नए कानून के तहत, केंद्र सरकार के पास अब यह तय करने का अधिकार होगा कि कौन सा काम किया जाना चाहिए और कहाँ।"