Himachal सरकार कानून में करेगी बदलाव

Himachal हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार कानून में बदलाव करेगी ताकि महिलाएं कार्यस्थल पर छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के खिलाफ गोपनीय शिकायतें दर्ज करा सकें। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दखल देते हुए सुक्खू ने कहा कि सरकार महिलाओं को सुरक्षित कामकाजी माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए जरूरी कानूनी बदलाव करेगी।

इंडोरा के विधायक मलेंदर राजन के एक सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री धनी राम शांडिल ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य में छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के 131 मामले दर्ज किए गए हैं। शांडिल ने कहा कि सरकार केंद्र के POSH पोर्टल की तर्ज पर एक ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था शुरू करने पर विचार कर रही है, जिसके जरिए महिलाएं अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट कर सकेंगी। प्रस्तावित व्यवस्था से शिकायत करने वालों को अपनी शिकायतों की स्थिति का पता लगाने की सुविधा भी मिलेगी।

जमीन अधिग्रहण का खर्च राज्य उठाएगा

ड्रंग के विधायक पूरन चंद के सवाल का जवाब देते हुए सुक्खू ने कहा कि केंद्र ने एक नई शर्त रखी है जिसके तहत राज्य सरकार को मटौर-शिमला नेशनल हाईवे के 16 किलोमीटर के हिस्से के लिए जमीन अधिग्रहण का खर्च उठाना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य इस मामले को केंद्र के सामने उठाएगा। अगर शर्त नहीं बदली जाती है, तो सरकार हाईवे पर टोल लगाएगी और जमीन मालिकों को लागू दर से चार गुना मुआवजा देगी।