नदियों के किनारों पर कूड़ा डालने पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पालमपुर नगर निगम द्वारा न्यूगल नदी के किनारे कूड़ा डालने के मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।

आदेश पारित करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मुख्य सचिव, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कांगड़ा डीसी, आयुक्त, पालमपुर एमसी और पालमपुर एसडीएम को भी नोटिस जारी किया।

अदालत ने 16 मई को द ट्रिब्यून में "नेउगल रिवरबैंक पर कचरे के डंपिंग के खिलाफ ज्ञापन प्रस्तुत" शीर्षक के तहत प्रकाशित एक समाचार पर अदालत द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए एक याचिका पर यह आदेश पारित किया।

बताया गया कि पूर्व मंत्री रविंदर सिंह रवि के नेतृत्व वाले स्थानीय एनजीओ धौलाधार सेवा समिति ने पालमपुर नगर निगम द्वारा न्यूगल नदी के किनारे कूड़ा डालने पर विरोध दर्ज कराया था.

एनजीओ के सदस्य ने आयुक्त पालमपुर नगर निगम को ज्ञापन सौंपा था। अखबार ने बताया कि नदी के किनारे कचरा डंप करने से पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ा है। यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गई, तो स्थिति और भी खराब हो सकती है क्योंकि कचरे ने नदी को गंभीर रूप से प्रदूषित कर दिया था, जो पीने के पानी का स्रोत है।

अदालत ने इस रिपोर्ट को एक जनहित याचिका के रूप में माना और राज्य के अधिकारियों की प्रतिक्रिया मांगी और मामले को 31 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।