हाईकोर्ट ने कहा, Baddi में लैब बनाने पर रिपोर्ट पेश करें

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सेंट्रल फंडिंग में अंतर देखने के बाद राज्य सरकार को बद्दी में प्रस्तावित फार्मा और ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी की स्थापना और कामकाज के बारे में फैक्ट्स की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की डिवीजन बेंच ने कंपोजिट फार्मा टेस्टिंग लैबोरेटरी प्रोजेक्ट के संबंध में राज्य और केंद्र सरकार के बीच विरोधाभास देखा।

राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र से 6.76 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त का अभी भी इंतजार है। हालांकि, केंद्र ने कहा कि 40.5 करोड़ रुपये का पूरा सेंट्रल हिस्सा पहले ही जारी किया जा चुका है और स्कीम के तहत कोई और देनदारी नहीं बची है। इस अंतर को देखते हुए, राज्य के वकील ने फैक्ट्स की स्थिति को वेरिफाई करने के लिए समय मांगा। समय देते हुए, कोर्ट ने मामले को 20 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए लिस्ट किया। कोर्ट ने यह आदेश राज्य में फार्मा टेस्ट लैबोरेटरी की स्थापना के संबंध में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर दिया।