राज्य के प्रमुख अस्पतालों में बोन मैरो यूनिट स्थापित करने के लिए सरकार हर hospital को 5 करोड़ रुपये देगी

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज घोषणा की कि राज्य सरकार इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) और हॉस्पिटल, शिमला; AIIMS-बिलासपुर, चमियाना हॉस्पिटल, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक (मंडी) में लाल बहादुर शास्त्री सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल और डॉ. राधाकृष्णन सरकारी मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर में बोन मैरो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हर एक को 5 करोड़ रुपये देगी। उन्होंने डॉक्टरों के लिए विभिन्न पैरामीटर पर आधारित एक "इंसेंटिव पॉलिसी" शुरू करने की भी घोषणा की। आने वाले बजट में, पोस्टग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टरों का मासिक स्टाइपेंड पहले साल में 50,000 रुपये, दूसरे साल में 60,000 रुपये और तीसरे साल में 65,000 रुपये कर दिया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन को अपना कल्चरल प्रोग्राम आयोजित करने के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा की।

सुक्खू ने ये घोषणाएं IGMC, शिमला के सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा आयोजित वार्षिक समारोह 'स्टिमुलस 2025-26' की अध्यक्षता करते हुए कीं। उन्होंने छात्रों और आयोजकों को शानदार शो के लिए बधाई दी और कहा कि IGMC के छात्रों ने हर क्षेत्र में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने IGMC में लेप्रोस्कोपिक सुविधाओं के लिए 5 करोड़ रुपये और एनेस्थीसिया विभाग के लिए 6 करोड़ रुपये की भी घोषणा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को IGMC में नए स्टूडेंट हॉस्टल के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि हस्तांतरण में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल को कमला नेहरू हॉस्पिटल से गायनेकोलॉजी विंग को IGMC में शिफ्ट करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश में विश्व स्तरीय डायग्नोस्टिक सेवाएं लाना है ताकि मरीजों को सबसे अच्छा और समय पर इलाज मिल सके। उन्होंने राज्य के पांच मेडिकल कॉलेजों को विश्व स्तरीय मेडिकल टेक्नोलॉजी से लैस करने की योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, "सरकार ने दो दशकों से इस्तेमाल हो रहे मेडिकल उपकरणों को AIIMS, दिल्ली और PGI, चंडीगढ़ के मानकों के बराबर आधुनिक और उन्नत मशीनों से बदलने का भी फैसला किया है।" सुक्खू ने कहा, "मेडिकल एजुकेशन को मज़बूत करने के लिए, सरकार ने IGMC में B.Sc मेडिकल लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी और इमेजिंग, एनेस्थीसिया और OT टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग के लिए सीटों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 कर दी है और टांडा मेडिकल कॉलेज में 18 से बढ़ाकर 50 कर दी है।"