सरकार ने 7 माह के कार्यकाल में गठित की 7 कमेटियां

शिमला। प्रदेश सरकार ने अपने 7 माह के कार्यकाल में 7 कमेटियों का गठन किया है। इन कमेटियों पर प्रदेश में विकास को गति देने तथा कांग्रेस की चुनावों के समय दी गई गारंटियों को पूरा करने का जिम्मा है, साथ ही इन कमेटियों पर व्यवस्था परिवर्तन व प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए सुझाव देने का भी अहम दायित्व है। उधर, सीएम सुखविंदर सिंह ने राज्य में व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया है। इस व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सरकार को अब इन कमेटियों की रिपोर्ट का इंतजार है। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद इस पर राज्य सरकार आगामी कार्रवाई करेगी। प्रदेश सरकार ने हाल ही में अंतर्राज्यीय विवाद निपटाने यानि बीबीएमबी व चंडीगढ़ में प्रदेश की हिस्सेदारी की समस्या को निपटाने के लिए कृषि मंत्री चंद्र कुमार की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। इससे पहले सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने तथा पूर्व सरकार के समय में लिए गए कर्ज को लेकर श्वेत पत्र बनाने को लेकर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है।

इसके साथ ही एसएमसी व कम्प्यूटर शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में, राज्य में रिसोर्स मोबेलाइजेशन व रोजगार को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में, राज्य में भांग की खेती को कानूनी रूप से वैध करने के लिए बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में, महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में तथा राज्य में भंग किए गए राज्य कर्मचारी चयन आयोग को फिर से गठित करने के लिए सुझाव देने के लिए पूर्व आईएएस (सेवानिवृत्त) दीपक सानन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि सुक्खू सरकार राज्य को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कई अहम कदम उठा रही है। अपने 7 माह के कार्यकाल में सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं, इसमें उन बेसहारा बच्चों के लिए सीएम ने शपथ लेते ही अहम कदम उठाए हैं। सरकार की नीति से हिमाचल प्रदेश की स्थिति 4 वर्ष में पटरी पर आएगी तथा आगामी 10 वर्ष में हिमाचल देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि सरकार लोगों के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है तथा न ही चुनावों के समय दी गई गारंटियों को पूरा कर रही है। इन सबसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कमेटियों का गठन किया जा रहा है। इन कमेटियों की रिपोर्ट आने से पहले ही सरकार के 5 वर्ष का कार्यकाल निकल जाएगा।