सिफारिश पर हुए तबादला आदेशों को शिक्षा विभाग ने किया कैंसिल, कोर्ट में रिकार्ड पेश करने से पहले ट्रांसफर रद्द

शिमला

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में रिकार्ड पेश करने से पहले ही शिक्षा विभाग ने तबादला आदेश रद्द कर दिए। राजनीतिक सिफारिश पर हुए तबादला आदेशों को हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। अदालत ने इस मामले से जुड़े रिकार्ड को तलब किया था। बुधवार को सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता के तबादला आदेशों को रद्द कर दिया गया है। याचिकाकर्ता दीपिका ने याचिका के माध्यम से अदालत को बताया था कि वह डाइट नाहन में शारीरिक शिक्षक के पद पर तैनात है। चार फरवरी, 2023 को शिक्षा विभाग ने उसका तबादला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरोग बनेरी किया। आरोप लगाया था कि उसका तबादला नाहन विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय सोलंकी की सिफारिश पर किया है।

याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि इन तबादला आदेशों में कोई भी जनहित और प्रशासनिक जरूरत नहीं थी। आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता का तबादला प्रतिवादी नगेंद्र सिंह को समायोजित करने के लिए किया। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया था कि 20 अप्रैल, 2021 को भी उसका तबादला राजनीतिक सिफारिश पर किया था, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, लेकिन चार फरवरी, 2023 को दोबारा से उसे राजनीतिक सिफारिश के आधार पर स्थानांतरित किया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि दोबारा से राजनीतिक सिफारिश पर उसका तबादला हाई कोर्ट के निर्णय की अवहेलना है। हाई कोर्ट ने 13 फरवरी, 2023 को याचिकाकर्ता के स्थानांतरण से जुड़े रिकार्ड को तलब किया था और मामले की सुनवाई 15 फरवरी को निर्धारित की थी। अदालत में रिकार्ड पेश करने से पहले ही शिक्षा विभाग ने 14 फरवरी को नगेंद्र सिंह और दीपिका के तबादला आदेश को रद्द कर दिया।