Mandi के डीसी ने बैंकों से क्रेडिट फ्लो में तेज़ी लाने और सीडी रेशियो में सुधार करने का आग्रह किया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मंडी के डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन ने जिले में ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन, सालाना क्रेडिट प्लान के तहत प्रोग्रेस और क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) रेश्यो को बेहतर बनाने के लिए बैंकों से तेज़ और ज़्यादा नतीजे देने वाला तरीका अपनाने पर ज़ोर दिया है। शनिवार को यहां DRDA कॉन्फ्रेंस हॉल में डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी (DLRC) की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए, उन्होंने बैंकों को ग्रामीण इलाकों में लोन बांटने की एक्टिविटीज़ तेज़ करने और आने वाले क्वार्टर में टारगेट CD रेश्यो हासिल करने के लिए एक ठोस रणनीति बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि खेती, पशुपालन, एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स के लिए क्रेडिट देने पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिल सके।

DC ने बैंकों को पेंडिंग मामलों के निपटारे में तेज़ी लाने और लाभार्थियों के साथ सीधा कम्युनिकेशन बढ़ाने का भी निर्देश दिया। सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ाने के महत्व पर ज़ोर देते हुए, DC ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और अटल पेंशन योजना (APY) जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बैंकों को इन योजनाओं को सिर्फ रूटीन ज़िम्मेदारी नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह पक्का करना चाहिए कि इनका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये कम प्रीमियम वाली योजनाएं इमरजेंसी के समय परिवारों के लिए एक ज़रूरी सपोर्ट सिस्टम का काम करती हैं और इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

तिमाही रिव्यू के लिए जमा किए गए गलत फाइनेंशियल डेटा पर चिंता जताते हुए, DC ने बैंकों को रिपोर्टिंग में सही जानकारी देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ब्रांच और डिस्ट्रिक्ट दोनों लेवल पर गलतियों को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलतियां बैंकिंग संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करती हैं। सेराज इलाके में मधु मंडप के तहत RSETI के मधुमक्खी पालन ट्रेनिंग प्रोग्राम की तारीफ करते हुए, DC ने कहा कि ऐसी पहल ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट के नए रास्ते बनाती हैं। उन्होंने अधिकारियों को प्रशिक्षित लाभार्थियों को संबंधित विभागों और बैंकों से जोड़ने का निर्देश दिया ताकि उन्हें क्रेडिट सपोर्ट मिल सके, जिससे वे एंटरप्राइज़ स्थापित कर सकें और इनकम के स्थायी सोर्स हासिल कर सकें।