वर्तमान मध्याह्न भोजन योजना पर्याप्त पोषण देने में विफल हो रही: CM Sukhu

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने रविवार को हिमाचल प्रदेश में बच्चों में बढ़ते कुपोषण और बौनेपन पर चिंता व्यक्त की, उन्होंने सुझाव दिया कि वर्तमान मध्याह्न भोजन योजना पर्याप्त पोषण प्रदान करने में विफल हो सकती है। सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन यात्रा के लिए शिक्षकों के एक समूह को रवाना करने वाले एक समारोह में बोलते हुए, सीएम ने स्कूलों में परोसे जाने वाले भोजन के पोषण मूल्य पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, “राज्य में कुपोषित और बौने बच्चों की संख्या बढ़ रही है। हमें यह आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या बच्चों को वास्तव में पर्याप्त प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं या भोजन केवल पेट भरता है।” राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2020-21) के अनुसार, हिमाचल में पाँच वर्ष से कम आयु के 30 प्रतिशत से अधिक बच्चे बौने पाए गए, और 25 प्रतिशत से अधिक बच्चे कम वजन के थे।

राज्य को बाल कुपोषण के सभी प्रमुख संकेतकों में वृद्धि वाले राज्यों में सूचीबद्ध किया गया था। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, सुक्खू ने कहा कि सरकार आगामी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों में नामांकित छात्रों की पोषण संबंधी जरूरतों को प्राथमिकता देगी, जो राज्य का प्रमुख शिक्षा कार्यक्रम है। “शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर इन स्कूलों के लिए मेनू तय करने पर काम कर रहे हैं। हम मौजूदा मिड-डे मील योजना की तरह पुराना या घटिया अनाज नहीं परोसेंगे। हम भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं,” उन्होंने आश्वासन दिया। अगले साल से दस ऐसे स्कूल- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक- चालू होने वाले हैं। पिछले साल, राज्य सरकार ने मिड-डे मील योजना के पूरक के रूप में एक अंडा या एक मौसमी फल जैसे केला या सेब की साप्ताहिक सेवा के साथ मुख्यमंत्री बाल पोषण आहार योजना शुरू की। हालाँकि, बाधाएँ बनी हुई हैं। “हम पौष्टिक भोजन परोसने की कोशिश करते हैं, लेकिन बजट की सीमाएँ एक वास्तविक चुनौती हैं। दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में, जहाँ बाज़ार दूर हैं, दैनिक कैलोरी और प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा करना और भी मुश्किल हो जाता है,” योजना में शामिल एक शिक्षक ने कहा।