Bir-Billing में नगर परिषद कचरे से निपटने और पर्यटन विकास को मैनेज करेगी

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी करके बीर-बिलिंग में म्युनिसिपल काउंसिल बनाने का रास्ता आखिरकार साफ कर दिया है। नोटिफिकेशन लागू होने के साथ ही, म्युनिसिपल काउंसिल ऑफिशियली बन गई है, जो इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन के लिए एक अहम एडमिनिस्ट्रेटिव कदम है।

इससे पहले, राज्य सरकार ने सिविक बॉडी बनाने के प्रपोज़ल पर जनता से ऑब्जेक्शन मांगे थे। ऑब्जेक्शन जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर, 2025 तय की गई थी। हालांकि, लोगों या स्टेकहोल्डर्स से कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिला, जिससे फाइनल नोटिफिकेशन का रास्ता साफ हो गया।

यह कदम खास तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि टूरिज्म हब कचरा फेंकने की बढ़ती समस्या से जूझ रहा है। पिछले दस सालों में टूरिज्म में तेजी से बढ़ोतरी के कारण होटल, कैफे, रेस्टोरेंट, होमस्टे और कमर्शियल जगहें बढ़ गई हैं, जिससे इलाके के सीमित सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी दबाव पड़ रहा है।

हाल तक, बीर होटल एसोसिएशन राज्य सरकार से बिना किसी फाइनेंशियल या लॉजिस्टिक मदद के खुद ही घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा कर रहा था। लेकिन, बढ़ते ऑपरेशनल खर्च, मैनपावर की कमी और बढ़ते फाइनेंशियल दबाव का हवाला देते हुए, एसोसिएशन ने हाल ही में सर्विस जारी रखने में अपनी असमर्थता जताई।

इस पहल के रुकने के बाद, प्लास्टिक रैपर, मिनरल वाटर की बोतलें, शराब के कंटेनर और दूसरा कचरा सड़कों के किनारे, नालियों और यहाँ तक कि आस-पास के जंगल वाले इलाकों में जमा होने लगा है, जिससे इस खूबसूरत जगह पर पर्यावरण को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

अधिकारियों का कहना है कि म्युनिसिपल काउंसिल बनने के साथ ही, रेगुलर सिविक स्टाफ की नियुक्ति का प्रोसेस जल्द ही शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि काउंसिल सफाई, कचरा मैनेजमेंट और दूसरी ज़रूरी सिविक सर्विस का चार्ज संभालेगी, जिससे इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण मैनेजमेंट में काफी सुधार हो सकता है।

बीर-बिलिंग को दुनिया के टॉप पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है, जो हर साल हज़ारों घरेलू और विदेशी टूरिस्ट को खींचता है। हालाँकि, एक लोकल अर्बन बॉडी की कमी ने इस तेज़ी से बढ़ते टूरिज्म हब की सिस्टमैटिक प्लानिंग और मैनेजमेंट में लंबे समय से रुकावट डाली है।

इस फैसले का स्वागत करते हुए, किशोरी लाल ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने नवंबर में ही म्युनिसिपल काउंसिल बनाने को मंज़ूरी दे दी थी। उन्होंने आगे कहा कि कुछ टेक्निकल कारणों से नोटिफिकेशन में देरी हुई।

एनवायरनमेंटलिस्ट्स ने भी इस कदम का स्वागत किया है, और उम्मीद जताई है कि नई काउंसिल बिना प्लान के और गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करेगी, साथ ही चेतावनी दी है कि बिना रोक-टोक के डेवलपमेंट से सुरक्षित पैराग्लाइडिंग लैंडिंग के लिए ज़रूरी खुली जगहों को खतरा हो सकता है।