पारिवारिक रिश्तों पर टोल का बोझ, Himachal में एंट्री टैक्स बढ़ने से बीट के निवासी परेशान

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश सरकार के एंट्री टोल टैक्स में 142 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी लागू करने के फैसले से बीट क्षेत्र के सीमावर्ती गांवों में हड़कंप मच गया है। 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी, हिमाचल प्रदेश के बाहर रजिस्टर्ड निजी कारों के लिए सीमा पार करने की लागत 70 रुपये से बढ़कर 170 रुपये हो जाएगी। बीट के निवासियों के लिए—जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से एक क्षेत्र है, लेकिन प्रशासनिक रूप से पंजाब और हिमाचल के बीच बंटा हुआ है—यह सिर्फ टैक्स में बढ़ोतरी नहीं है; यह उनके घरों, उनके खेतों और उनके रिश्तेदारों के बीच एक वित्तीय बाधा है।

बीट क्षेत्र का भूगोल अनोखा है। अविभाजित पंजाब—जिसमें आज का पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश शामिल थे—में बीट क्षेत्र में 44 गांव थे। 1966 के पुनर्गठन के बाद, बीट के 44 गांवों को दोनों राज्यों के बीच बराबर-बराबर बांट दिया गया। आज, पंजाब की तरफ के रिहायशी घर और हिमाचल में स्थित खेती के खेत अक्सर बहुत कम दूरी से अलग होते हैं। किसानों को फसलों की देखभाल के लिए दिन में कई बार इस अदृश्य रेखा को पार करना पड़ता है, और परिवार के लोग पड़ोसी गांवों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, जो संयोगवश दूसरे राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

सरपंच झोनोवाल बलविंदर सिंह बोपाराई कहते हैं, "मनसोवाल की ज़मीन पंजाब के एक विशाल क्षेत्र तक फैली हुई है, जहाँ तक सड़क से पहुँचने का एकमात्र रास्ता हिमाचल प्रदेश की सीमा से होकर जाता है। अब, अगर गांव के लोगों को अपने ही खेत पर जाना हो—जो भौगोलिक रूप से पंजाब में स्थित है, लेकिन सड़क के रास्ते सिर्फ हिमाचल से जुड़ा है—तो उन्हें अपनी कार के लिए 170 रुपये और अपने खेत की जुताई के लिए ले जाए जाने वाले ट्रैक्टर के लिए भी 100 रुपये देने होंगे। कोई इसे कैसे सही ठहरा सकता है?"

नई व्यवस्था के तहत, अपनी कार से अपने ही खेत या किसी पड़ोसी के घर की सामान्य यात्रा पर प्रति एंट्री 170 रुपये की भारी-भरकम फीस लगेगी, जिससे सीमावर्ती निवासियों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाना लगभग असंभव हो जाएगा; और वाहनों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग दरें लागू होंगी।

'वॉयस ऑफ द पीपल'—इस क्षेत्र के कल्याण के लिए समर्पित एक सामाजिक संगठन—ने इस कदम के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। जट्ट महा सभा पंजाब के महासचिव और इस संगठन के संस्थापक सदस्य, अजब सिंह बोपाराई ने समुदाय में पनप रहे गहरे असंतोष को व्यक्त किया। “यह बढ़ोतरी बीट क्षेत्र के सामाजिक ताने-बाने पर सीधा हमला है। हम कोई हिल स्टेशन घूमने आए पर्यटक नहीं हैं; हम यहाँ के निवासी हैं, जिनकी ज़िंदगी एक ऐसी सीमा रेखा से बँटी हुई है जो सिर्फ़ कागज़ों पर मौजूद है। किसी किसान से, सड़क के ठीक दूसरी तरफ़ मौजूद अपनी ही ज़मीन तक पहुँचने के लिए 170 रुपये देने की उम्मीद करना, बेतुका और बेरहम, दोनों ही है,” बोपाराई ने कहा।

उन्होंने आगे एक स्थानीय नीति की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए कहा: “हमारी माँग है कि इस बढ़ोतरी को तुरंत वापस लिया जाए। अगर सरकार बाहरी लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाने पर अड़ी है, तो कम से कम उन्हें तो छूट दे जो सीमा के 10-15 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। आप किसी इंसान पर अपने ही भाई या अपनी ही ज़मीन पर जाने के लिए टैक्स नहीं लगा सकते।”

इस स्थिति का विरोधाभास इस बात से साफ़ होता है कि हिमाचल के अपने उपमुख्यमंत्री, मुकेश अग्निहोत्री, बीट क्षेत्र के गोंदपुर जयचंद से आते हैं, जबकि उनके ननिहाल के रिश्तेदार पंजाब की तरफ़ गढ़ी मानसोवाल में रहते हैं—ये दोनों गाँव एक-दूसरे से महज़ आधा किलोमीटर की दूरी पर हैं।

नंबरदार चौधरी बैज नाथ तब्बा और BJP SC सेल के बलदेव कृष्ण जैसे स्थानीय नेताओं ने बोपाराई की इस अपील में उनका साथ दिया, और बताया कि इस पट्टी के 90 प्रतिशत परिवारों के, राज्य की सीमा के दोनों तरफ़ गहरे खून के रिश्ते हैं। उनका तर्क है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार को “बीट की पहचान” को समझना चाहिए और इन सीमावर्ती गाँवों में पूरी तरह से आर्थिक और सामाजिक ढाँचा टूटने से बचाने के लिए छूट देनी चाहिए। बीट के निवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर 1 अप्रैल की समय सीमा से पहले 10-15 किलोमीटर के दायरे में छूट नहीं दी गई, तो वे अपना विरोध-प्रदर्शन और तेज़ कर देंगे।