मनाली के होटल कारोबार पर बढ़ती लागत का बोझ

मनाली होटलियर्स एसोसिएशन ने अव्यावहारिक अग्नि सुरक्षा नियमों, होटल और ठहरने के शुल्कों में भारी बढ़ोतरी, बढ़ती परिचालन लागत और हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की अपर्याप्त कोशिशों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। गुरुवार को मनाली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, एसोसिएशन के अध्यक्ष रोशन ठाकुर ने कहा कि होटल मालिक भारी वित्तीय दबाव में हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया कि वे शुल्कों में हाल ही में की गई बढ़ोतरी की समीक्षा करें और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को राहत दें।

ठाकुर ने बताया कि एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से कम से कम तीन बार मुलाकात की है—दो बार मनाली में और एक बार शिमला स्थित उनके कार्यालय में—ताकि पुरानी इमारतों के लिए अग्नि सुरक्षा नियमों में छूट या रियायत मांगी जा सके। उन्होंने कहा कि कई मौजूदा होटल कुछ तय नियमों का पालन करने में व्यावहारिक रूप से असमर्थ हैं। उदाहरण के लिए, जगह की कमी और साइट की सीमाओं के कारण, वे अग्नि सुरक्षा पाइपलाइनें लगाने, अतिरिक्त फायर एग्जिट (आपातकालीन निकास) बनाने, या लगभग 1.5 लाख लीटर पानी का भंडारण करने (या इसके लिए अतिरिक्त टैंक लगाने) जैसी शर्तों को पूरा नहीं कर सकते।

एसोसिएशन ने होटलों, गेस्ट हाउसों और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए प्रदूषण से जुड़े शुल्कों में लगभग 150 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर भी चिंता जताई। ठाकुर ने बताया कि एक छोटे होटल की वार्षिक फीस कथित तौर पर 14,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दी गई है, जबकि एक बड़े होटल के लिए यह फीस 72,000 रुपये से बढ़ाकर लगभग 1.8 लाख रुपये कर दी गई है। नए नियमों के तहत, प्रतिष्ठानों को कम से कम पांच साल की फीस एक साथ (एडवांस में) जमा करनी होगी।

इसके अलावा, पर्यटन पंजीकरण की वैधता अवधि भी कथित तौर पर तीन साल से घटाकर दो साल कर दी गई है। ठाकुर ने 'टाउन एंड कंट्री प्लानिंग' (TCP) शुल्क, बिजली बिल, ईंधन की लागत, कचरा उठाने का शुल्क और श्रम (लेबर) खर्चों के बढ़ते बोझ का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि होटलों को 'लेबर सेस' (श्रम उपकर) चुकाने के नोटिस भी मिले हैं। सरकार ने कथित तौर पर इसे 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया है और प्रतिष्ठानों से कहा गया है कि वे अपना बकाया तुरंत चुका दें। विभिन्न प्रकार के उपकर (सेस) लगाए जाने के कारण बिजली के बिलों में भी बढ़ोतरी हुई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के मुद्दे पर, ठाकुर ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश खुद को एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में कई प्रमुख पर्यटन व्यापार कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लिया है, जिनमें मुंबई में OTM, नई दिल्ली के कार्यक्रम और चेन्नई में TDF शामिल हैं। उन्होंने हिमाचल की सीमित उपस्थिति और सोशल मीडिया पर कम सक्रियता की तुलना उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर द्वारा चलाए जा रहे आक्रामक पर्यटन प्रचार अभियानों से की।

उन्होंने बताया कि जनवरी में नई दिल्ली में आयोजित एक पर्यटन कार्यक्रम में, एसोसिएशन ने राज्य सरकार से कोई खास मदद लिए बिना, पहली बार अपने स्तर पर 25 स्टॉल लगाए और लोक नृत्य का आयोजन किया। ठाकुर ने कहा कि कई होटल मालिकों ने अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए अपनी जीवन भर की बचत लगा दी, जमीन बेच दी या बैंक से लोन लिया। अब उनके लिए बढ़ते टैक्स और कामकाज के खर्चों को संभालना, साथ ही लोन चुकाने की जिम्मेदारियों को पूरा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि बढ़ते परिचालन खर्चों और रोजगार से जुड़े खर्चों के कारण, इस साल पर्यटन से होने वाली कमाई पिछले पांच वर्षों में सबसे कम हो सकती है। उन्होंने राज्य स्तरीय होटल फेडरेशन से आग्रह किया कि वे इन चिंताओं को सरकार के सामने रखें और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए उचित राहत की मांग करें।