भाजपा सरकार ने उद्योगपतियों को औने-पौने दामों पर जमीन दी, स्टांप शुल्क माफ किया: Sukhu

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज पिछली भाजपा सरकार पर राज्य के बहुमूल्य संसाधनों को निवेशकों को औने-पौने दामों पर देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पिछली भाजपा सरकार द्वारा एक विशेष पैकेज के तहत औद्योगिक घरानों को दी गई रियायतों की जाँच करेगी। सुक्खू ने कहा, "हम पिछली भाजपा सरकार द्वारा कुछ निवेशकों को स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, बिजली और पानी पर सब्सिडी वाले विशेष पैकेज दिए जाने की जाँच करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।" उन्होंने आरोप लगाया कि सैकड़ों बीघा ज़मीन उद्योगपतियों को एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दी गई थी और राज्य सरकार इसकी जाँच करेगी। सुक्खू की टिप्पणी पर उत्तेजित विपक्ष ने आपत्ति जताई और नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में हंगामे के बीच सदन से बहिर्गमन कर गया। यह मुद्दा तब गरमाया जब जसवां-परागपुर विधायक बिक्रम सिंह ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जनवरी 2023 से अब तक राज्य में कुल औद्योगिक निवेश और बंद हो चुकी इकाइयों की संख्या के बारे में एक प्रश्न उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक नीति, 2019 में संशोधन करेगी और अधिक निवेश आकर्षित करने तथा रोज़गार सृजन के लिए उद्योगपतियों को रियायती बिजली सहित प्रोत्साहन और रियायतें देगी।

इससे पहले, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सदन को बताया कि जनवरी 2023 से अब तक राज्य में 5,891 करोड़ रुपये के निवेश वाली 380 परियोजनाएँ आई हैं। इसके अलावा, 5,600 करोड़ रुपये की लागत से 205 पुराने उद्योगों का विस्तार किया गया है। मंत्री ने कहा कि 115 औद्योगिक इकाइयों ने अपना परिचालन बंद कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप 3,350 लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं। उन्होंने कहा, "115 इकाइयों में से 55 ने नए निवेशकों द्वारा अधिग्रहण के बाद फिर से परिचालन शुरू कर दिया है और 512 करोड़ रुपये के निवेश से 3,918 लोगों को रोज़गार प्रदान किया है।" चौहान ने कहा कि उद्योग विभाग ने मुंबई, संयुक्त अरब अमीरात और शिमला में आयोजित तीन निवेशक सम्मेलनों में भाग लिया था। उन्होंने कहा, "शिमला में 6,210 करोड़ रुपये के निवेश के साथ कुल 24 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे 7,438 नौकरियों का सृजन हुआ।" उन्होंने दावा किया कि बल्क ड्रग पार्क 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित किया जा रहा है और इससे 15,000 नौकरियां पैदा होंगी। चौहान ने कहा कि अगर भाजपा सरकार ने निवेशकों को नियम व शर्तों के अनुरूप रियायतें नहीं दी हैं, तो सरकार कार्रवाई करेगी।