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राज्य कर और आबकारी विभाग ने 31 मई तक 890 करोड़ रुपये के मुकाबले 1,004 करोड़ रुपये की राजस्व वृद्धि दर्ज की है।
राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने कहा कि विभाग नियमित रूप से रिटर्न की जांच, जीएसटी ऑडिट को समय पर पूरा करने और जीएसटी संग्रह में सुधार के लिए कर अधिकारियों की क्षमता निर्माण की निगरानी कर रहा है।
“विभाग ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 13 लाख ई-वे बिलों के सत्यापन का लक्ष्य रखा है। पहले दो महीनों में 1.85 लाख ई-वे बिल सत्यापित किए गए। उल्लंघन करने वालों से 92 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
यूनुस ने कहा कि विभाग जीएसटी राजस्व वृद्धि और क्षमता वृद्धि को लागू करने की प्रक्रिया में है। इस कदम का उद्देश्य विभाग की डेटा विश्लेषण क्षमताओं में सुधार करना है।
उन्होंने कहा कि विभाग कर चोरी करने वालों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और पिछले कुछ महीनों में कई गैर-मौजूदा पंजीकरणों का पता चला है।