Swachh Ranking: नंबर 1 से धर्मशाला 34 पायदान नीचे

Dharamsala,धर्मशाला: राज्य के 60 शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में स्वच्छता के मामले में धर्मशाला का पहला स्थान गिरकर 35वें स्थान पर आ गया है, जिसका कारण जल्दबाजी में लगाए गए भूमिगत कूड़ेदान हैं। जमीनी हकीकत से बेखबर और पीढ़ियों से अर्जित ज्ञान की पूरी तरह उपेक्षा करते हुए धर्मशाला नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों और अधिकारियों की एक टीम ने हॉलैंड का दौरा किया और वहां से एक ऐसी सुविधा मंगवाई जो स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं थी। मात्र 3,000 की आबादी वाले शहर के लिए एक मॉडल आयात किया गया, जिसकी आबादी लाखों में है। इस ‘अत्याधुनिक’ सुविधा के समर्थन में खूब ढोल पीटा गया, जिसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर साफ-सुथरा रहेगा।

द ट्रिब्यून से बात करते हुए वर्तमान मेयर नीनू शर्मा ने कहा, "वर्ष 2016 में इस सुविधा को स्थापित करने का निर्णय निदेशक स्तर पर लिया गया था और तत्कालीन विधायक सुधीर शर्मा ने भी शहरी विकास मंत्री के रूप में शहर के लिए इन डस्टबिनों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। धर्मशाला भारत का पहला शहर था, जहां सेंसर आधारित भूमिगत डस्टबिन लगाए गए थे और कहा गया था कि जीपीएस से जुड़े ये डस्टबिन समय पर रखरखाव के लिए उपग्रहों के माध्यम से कमांड स्टेशनों को जानकारी भेजेंगे।" जोंटा इंफ्राटेक के साथ हुए समझौते के अनुसार, 13 करोड़ रुपये की लागत से 140 स्थानों पर भूमिगत डस्टबिन लगाए गए थे। करदाताओं के पैसे की सरासर बर्बादी करते हुए, इन डस्टबिनों को संचालित करने के लिए दो अत्यधिक महंगे क्रेन-माउंटेड टिपर भी खरीदे गए, जो आज कबाड़ में बदल गए हैं। चूंकि धर्मशाला में रिकॉर्ड बारिश होती है, इसलिए भूमिगत डस्टबिन विफल साबित हुए, खासकर दारी और सिद्धबारी जैसे दलदली क्षेत्रों में जहां भूजल पृथ्वी की सतह के करीब है। इसके अलावा, कई स्थानों पर कूड़ेदानों के पास बिजली के तार और ट्रांसफार्मर लगे हुए थे, जिससे क्रेन के लिए इन्हें उठाना असंभव हो गया था। इन कूड़ेदानों के नज़दीक रहने वाले निवासियों की ओर से बड़ी संख्या में शिकायतें थीं, क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी बड़ा खतरा था। वरिष्ठ नागरिकों और निर्वाचित निकाय सदस्यों ने भी इस सुविधा के खिलाफ़ कड़ा विरोध दर्ज कराया था।