सरकारी जंगलों में हरे पेड़ों की कटाई पर फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी

सुप्रीम कोर्ट की एक अधिकार प्राप्त समिति राज्य भर में सरकारी जंगलों पर हरे पेड़ों की कटाई की अनुमति देने पर निर्णय लेगी। समिति ने हाल ही में कांगड़ा जिले के नूरपुर क्षेत्र में जंगलों का दौरा किया था ताकि उन क्षेत्रों में कायाकल्प का निरीक्षण किया जा सके जहां शीर्ष अदालत ने 2020 में हरे पेड़ों की कटाई की अनुमति दी थी।

हिमाचल देश का पहला ऐसा राज्य बना, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में वन संवर्धन योजना के तहत सरकारी जंगलों में हरे पेड़ काटने की अनुमति दी थी। योजना के तहत वन प्रबंधन और कायाकल्प के लिए हरे पेड़ों की कटाई की अनुमति दी गई थी।

वन निगम के प्रबंध निदेशक पवनेश शर्मा के अनुसार, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हरे पेड़ों खासकर खैर, यूकेलिप्टस और साल की किस्मों को काटने की अनुमति के लिए गुहार लगाई थी.

अदालत ने नूरपुर, बिलासपुर और पांवटा साहिब वन प्रभागों में प्रायोगिक आधार पर हरे पेड़ों की कटाई की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद नूरपुर और बिलासपुर के जंगलों में खैर और यूकेलिप्टस के हरे पेड़, जबकि पांवटा साहिब में साल के पेड़ काटे गए. हरे पेड़ों की कटाई के बाद जिन क्षेत्रों से हरे पेड़ काटे गए थे वहां पौधारोपण किया गया।

एससी पैनल ने हाल ही में उन क्षेत्रों का दौरा किया जहां हरे पेड़ काटे गए थे, यह देखने के लिए कि क्या जंगलों का कायाकल्प हुआ है। पवनेश शर्मा ने कहा कि वन संवर्धन कटाई का भविष्य समिति की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि हरे पेड़ों की कटाई वन निगम द्वारा की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में जंगलों में हरे पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। जहां राज्य वन विभाग निजी वनों में 10 वर्षीय कटाई योजनाओं के तहत पेड़ों की कटाई की अनुमति देता है, वहीं सरकारी जंगलों में हरे पेड़ों को काटने पर पूर्ण प्रतिबंध था।

विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में कहा था कि खैर जैसे पेड़, जिनसे कत्था प्राप्त होता है, कुछ दशकों के बाद स्वाभाविक रूप से मर जाते हैं। "चूंकि खैर के पेड़ ट्रंक स्तर पर काटे जाने के बाद फिर से जीवित हो जाते हैं, इसलिए सरकारी वनों के कायाकल्प के लिए वन संवर्धन योजना के तहत उनकी कटाई की अनुमति दी जानी चाहिए।"

हालांकि वन विभाग सरकारी वनों में सिल्वीकल्चर की कटाई के पक्ष में है, लेकिन पर्यावरणविद् इस डर से इसका विरोध कर रहे हैं कि यह राज्य में हरित आवरण के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।