रेणुका व किशाऊ बांध व बल्क ड्रग पार्क के मुद्दे पर सुक्खू की केजरीवाल से मंत्रणा

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के दौरान जिला ऊना में स्थापित होने वाले बल्क ड्रग पार्क के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) के सहयोग से विद्युत आपूर्ति पर चर्चा की। उन्होंने राष्ट्रीय महत्व की श्री रेणुका जी और किशाऊ जल विद्युत परियोजनाओं के सांझे जल बंटवारे के समझौते के बारे तथा इनके शीघ्र कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि यमुना जल बंटवारे के संबंध में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य हुए समझौता ज्ञापन के संबंध में भी दिल्ली सरकार से विस्तार से चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दौरे के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से भेंट करके शानन पावर प्रोजैक्ट का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजैक्ट की 99 वर्ष का लीज एग्रीमैंट मार्च, 2024 में समाप्त हो रहा है, ऐसे में पंजाब सरकार को लीज अवधि समाप्त होने से पहले हिमाचल प्रदेश को प्रोजैक्ट सौंपने के लिए जरुरी कदम उठाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) में राज्य की हिस्सेदारी के बारे में भी अवगत करवाया और राज्य के लिए 12 फीसदी पानी की रॉयल्टी की मांग की।

उन्होंने कहा कि बी.बी.एम.बी. की ओर से परियोजनाओं के निर्माण के कारण प्रदेश में कई कस्बों को पुनर्वास की समस्या का सामना करना पड़ा। परियोजनाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए परन्तु बहुत से विस्थापितों को 50 वर्षों के बाद भी अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है और यह परियोजनाएं देनदारियों से मुक्त हैं। उन्होंने राज्य सरकार को बी.बी.एम.बी. की सभी कार्यशील परियोजनाओं में निशुल्क विद्युत रॉयल्टी लगाने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की दीर्घकालीन लंबित मांग है। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एस.जे.वी.एन.एल.) में राज्य की रॉयल्टी बढ़ाने का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि 12 वर्षों की ऋ ण अवधि पूर्ण करने वाली परियोजनाओं से निशुल्क विद्युत रॉयल्टी हिस्सेदारी प्राप्त की जाती है। इसे मौजूदा 12 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी किया जा सकता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की सरकार की पहल से भी अवगत कराया और राज्य में हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कर लाभ सहित प्रोत्साहन प्रदान करने का आग्रह किया। केंद्र्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के दौरान पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भी मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की।