मुख्य सचिव समेत पांच सचिवों से लगातार संपर्क में सीएम, दिल्ली और सचिवालय के बीच 'सुक्खू हॉटलाइन' एक्टिव

शिमला

नई सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बेशक कोरोना संक्रमित होने के बाद हिमाचल सदन दिल्ली में क्वारंटाइन हों, लेकिन वह शिमला स्थित हिमाचल सरकार के सचिवालय से लगातार संपर्क में हैं। हिमाचल सदन से सचिवालय के बीच सुक्खू हॉटलाइन काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के प्रशासनिक सचिवों को चार-पांच काम दे रखे हैं और वह इनका फॉलोअप दिल्ली से ही ले रहे हैं। बुधवार को भी मुख्य सचिव समेत पांच सचिवों से मुख्यमंत्री ने फोन पर बात की और पहले से दिए काम की रिपोर्ट ली। इन्हें कुछ और लक्ष्य भी दिए गए हैं।

सुखविंदर सिंह सुक्खू सीमेंट प्लांट बंद होने के बाद की स्थिति पर चर्चा के लिए मुख्य सचिव आरडी धीमान से लगातार संपर्क में हैं। राज्य सरकार में हो रही नियुक्तियों से संबंधित बातचीत भी मुख्य सचिव के माध्यम से हो रही है, लेकिन चार अन्य सचिवों से मुख्यमंत्री बाकी प्रोजेक्टों पर अपडेट ले रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना को ओल्ड पेंशन का खाका तैयार करने का काम दिया गया है। इसके साथ ही जरूरी वित्तीय संसाधन जुटाने का काम भी उन्हीं के पास है, इसलिए राज्य की लोन लिमिट से लेकर भारत सरकार से ट्रांसफर होने वाले पैसे पर सक्सेना बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को शिक्षा एवं पर्यटन विभाग का काम देख रहे प्रधान सचिव देवेश कुमार से भी फोन पर बात की। एक तरफ उन्होंने जयराम सरकार के दौरान आखिरी समय खोले गए शिक्षा संस्थानों को डिनोटिफाई करने की रणनीति पर चर्चा की, साथ ही हर जिला में हेलिपोर्ट बनाने को लेकर जो काम दे रखा है, उस पर रिपोर्ट ली।

पर्यटन विकास की इस योजना को नई सरकार के पहले बजट में घोषित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हाइड्रो, सोलर और टूरिज्म सेक्टर के लिए ओपन पॉलिसी बनाने की बात कही है, इसलिए उद्योग विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम इस काम पर लगे हुए हैं। बुधवार को उन्होंने भी संबंधित विभागों से इस बारे में चर्चा की है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इन तीनों क्षेत्रों में सिर्फ हिमाचलियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा जाए और पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, जिससे निवेशक हिमाचल में आना चाहें। इस स्कीम का लक्ष्य हिमाचल में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। पशुपालन विभाग देख रहे डा. अजय शर्मा को राज्य के किसानों से बाजार से भी ज्यादा रेट पर दूध खरीदने की योजना पर काम करने के लिए कहा गया है। वह इस स्कीम को फंड करने के लिए भारत सरकार और अन्य वित्तीय एजेंसियों की स्कीमों को छान रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस योजना पर एक प्रेजेंटेशन देने को कहा है। दिल्ली से लौटते ही वह यह प्रेजेंटेशन देखेंगे। सुखविंदर सुक्खू चाहते हैं कि राज्य के किसानों से 80 से 100 रुपए किलो दूध खरीदा जाए और इसे सब्सिडाइज कर आगे बेचा जाए। इस स्कीम का फॉलोअप भी वह रहे हैं। (एचडीएम)

प्रशासनिक फेरबदल विंटर सेशन के बाद

हिमाचल सरकार में अभी चल रही तैयारियों के मुताबिक प्रशासनिक फेरबदल अब शीतकालीन सत्र के बाद होगा। इससे पहले हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्तियां हो सकती हैं। सीएम ऑफिस में प्रधान निजी सचिव से लेकर ब्रांच अफसर अभी तैनात किए जाने हैं। इन को लेकर कसरत चल रही है, लेकिन प्रादेशिक स्तर का प्रशासनिक फेरबदल मंत्रिमंडल के गठन के बाद ही होगा।