Sukhu : हिमाचल प्रदेश होमस्टे स्थापित करने के लिए लिए गए लोन पर राहत देगा

Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश : राज्य सरकार होमस्टे जैसी नई टूरिज्म यूनिट्स स्थापित करने के साथ-साथ मौजूदा यूनिट्स के विस्तार और अपग्रेडेशन के लिए लोन पर वित्तीय राहत देगी।मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का कोई भी बोनाफाइड निवासी इस योजना का लाभ उठा सकेगा। सरकार ₹2 करोड़ तक के लोन पर शहरी क्षेत्रों में 3%, ग्रामीण क्षेत्रों में 4% और आदिवासी क्षेत्रों में 5% की ब्याज सब्सिडी देगी, जो लोन मिलने की तारीख से अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए होगी। (HT फ़ाइल)इसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। राज्य सरकार होमस्टे जैसी नई टूरिज्म यूनिट्स स्थापित करने के साथ-साथ मौजूदा यूनिट्स के विस्तार और अपग्रेडेशन के लिए लोन पर वित्तीय राहत देगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का कोई भी बोनाफाइड निवासी इस योजना का लाभ उठा सकेगा।

सरकार ₹2 करोड़ तक के लोन पर शहरी क्षेत्रों में 3%, ग्रामीण क्षेत्रों में 4% और आदिवासी क्षेत्रों में 5% की ब्याज सब्सिडी देगी, जो लोन मिलने की तारीख से अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए होगी।एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि होमस्टे महंगे होटलों के किफायती विकल्प प्रदान करके पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक रुकने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह योजना सांस्कृतिक रूप से समृद्ध ग्रामीण क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का दोहन करने में बहुत मददगार होगी, जिससे स्वरोजगार के रास्ते खुलेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।सरकार पूरे राज्य में नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।

उन्होंने कहा कि लाहौल-स्पीति (चंद्रताल, काजा) और किन्नौर (रैकछम, नाको) में पर्यटन स्थलों का विकास और किन्नौर में शिपकी-ला क्षेत्र में सीमा पर्यटन गतिविधियां सरकार द्वारा साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए की गई नई पहलों में से हैं।राज्य सरकार ने मनाली, कुल्लू, नग्गर और नादौन में वेलनेस सेंटर की सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ शिमला, धर्मशाला और मंडी में आइस स्केटिंग रिंक की सुविधाएं और नादौन में रिवर-राफ्टिंग शुरू करने का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बाबा बालक नाथ मंदिर को सुंदर बनाने का भी फैसला किया गया है।राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों पर सुविधाओं को बढ़ाने को भी प्राथमिकता दी है। कांगड़ा ज़िले के बंखंडी में 619 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा 'दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क' भारत का पहला ऐसा चिड़ियाघर होगा जिसे अपने सस्टेनेबल और इको-फ्रेंडली कामों के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से सर्टिफिकेशन मिलेगा।पर्यटकों के लिए हवाई कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए, खासकर आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में, पूरे राज्य में 16 हेलीपोर्ट बनाए जा रहे हैं।