सुक्खू सरकार ने संशोधित जीपीएफ नियमों को अधिसूचित किया

राज्य सरकार ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) के कर्मचारियों को इसके दायरे में लाने के लिए संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 को आज अधिसूचित किया। संशोधित नियमों के अनुसार, सभी अस्थायी और स्थायी सरकारी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की सदस्यता के लिए पात्र होंगे। अस्थायी कर्मचारी, हालांकि, एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद जीपीएफ की सदस्यता के लिए पात्र होंगे।

नियमों के अनुसार, 15 मई, 2003 और 31 मार्च, 2023 के बीच नियुक्त सरकारी कर्मचारी, अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत रहने का विकल्प चुनने पर निधि की सदस्यता के लिए पात्र नहीं होगा। अपरेंटिस और प्रोबेशनर्स को अस्थायी सरकारी सेवक माना जाएगा और एक महीने के मध्य में एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाला एक अस्थायी कर्मचारी बाद के महीने से फंड की सदस्यता लेगा।

नियमित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त और एक वर्ष से अधिक समय तक जारी रहने की संभावना वाले अस्थायी सरकारी कर्मचारी एक वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले किसी भी समय जीपीएफ में सदस्यता ले सकते हैं।

इस कदम का स्वागत करते हुए, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए आंदोलन का हिस्सा रहे एक कर्मचारी नेता ने कहा कि जीएफपी नियमों की अधिसूचना ओपीएस की बहाली के पूरा होने को चिह्नित करती है। उन्होंने कहा, 'हमें पहले ही अपने जीपीएफ नंबर मिलने शुरू हो गए हैं। जीपीएफ नंबर प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए जुलाई में भुगतान किए गए जून के वेतन से जीपीएफ कटौती शुरू होगी।