कैबिनेट में सुक्खू सरकार की मोहर, 20 साल बाद लौटी पुरानी पेंशन

शिमला, 13 जनवरी : हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने लोहड़ी के मौके पर सूबे के कर्मचारियों को 20 साल बाद पुरानी पैंशन लौटा दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगाने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले वादा किया था कि अगर जनता सत्ता में लाती है तो हम विकास में योगदान देने वाले कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाएंगे।

उन्होंने कहा कि वायदे के मुताबिक पहली मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिन अधिकारियों व कर्मचारियों ने विकास की गाथा लिखी है, उन्हें आज से ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे तकरीबन 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड व निगम इत्यादि के कर्मचारी भी इससे लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी नेत्री प्रियंका गांधी ने भी सोलन में प्रवास के दौरान ये कहा था कि पहली कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें कई चुनौतियां व अड़चने पैदा हुई। उन्होंने कहा कि इससे वित्तीय बोझ भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब इस बात को खंगाला जा रहा था कि पुरानी सरकार ने खजाने में क्या दिया है तो पता चला कि सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों का 9 हजार करोड़ का एरियर बकाया है। करीब एक हजार करो़ड़ रुपए डीए बकाया है।

इसी तरह हजारों करोड़ रुपए पेंशनर्स के भी बकाया हैं। उन्होंने कहा कि वो कैसी सरकार थी, जिसने कर्मचारियों का एरियर तक नहीं चुकाया। उन्होंने कहा कि अंतिम समय में छठा वित्तीय आयोग तो लागू कर दिया गया, लेकिन एक हजार करोड़ का बकाया हमारे लिए छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 900 संस्थान खोल दिए। उन्होंने कहा कि एक लेक्चरर के दम पर काॅलेज खोल दिए।

उन्होंने कहा कि अंतिम 6 महीने में उन्हें दैव्य शक्तियां मिल गई कि इस अवधि में 900 संस्थान खोल दिए। सीएम ने कहा कि साढ़े 4 साल तक तो जयराम जी भी संस्थानों को मजबूत करते रहे, लेकिन 6 महीने में दैव्य शक्तियां मिल गई। उन्होंने कहा कि 5 हजार करोड़ उपलब्ध होने पर ही इन संस्थानों को चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नीड बेस पर संस्थान खोले जाएंगे।

सुक्खू ने कहा कि 16 हजार करोड़ रुपए की देनदारी मिली है। उन्होंने कहा कि पहले सोचा कि डबल इंजन की सरकार कुछ छोड़ कर गई होगी, लेकिन पाया कि 75 हजार करोड़ का कर्जा छोड़कर गए हैं। उन्होंने कहा कि कुल 86 हजार करोड़ में से 11 हजार करोड़ का ऐसा कर्ज है, जो हमें देना ही है।

उन्होंने कहा कि ऐसी तमाम कठिनाईयों के बावजूद संसाधन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि हम आने वाले समय में हिमाचल के लोगों को कर्ज में डुबोकर आगे नहीं बढ़ सकते। लिहाजा, इसमें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। इसके लिए जनता के साथ-साथ पत्रकारों का सहयोग भी वांछित होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति व नीयत दोनों साफ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओल्ड पैंशन को लेकर दृढ़ शक्ति का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वहीं अधिकारी हैं, जो पहले भी थे, लेकिन सोच में बदलाव किया है। सुक्खू ने कहा कि कर्मचारियों की पेेंशन को लेकर केंद्र सरकार के पास 8 हजार करोड़ रुपए जमा हैं। इसे केंद्र सरकार देने में आनाकानी कर रही है।

चूंकि कर्मचारियों को पहले से ही इस फैसले का इलम था लिहाजा बड़ी संख्या में कर्मचारियों का हजूम सचिवालय के बाहर डटा हुआ था। सरकार के पक्ष में जोरदार नारेबाजी की जा रही थी। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक चल रही है थी वहीं कर्मचारी पहले ही OPS बहाल होने की खुशी में झूम बाहर झूम रहे थे। एनपीएस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि उन्हें पुरी उम्मीद है थी कि सरकार OPS बहाल करेंगी।

महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए भत्ता, सब कमेटी गठित

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए भत्ता देगी, इसके लिए सब कमेटी गठित की गई है। इसकी अध्यक्षता धनीराम शांडिल करेंगे। सब कमेटी में चंद्र कुमार व अनिरुद्ध सिंह को शामिल किया गया है, ये कमेटी 30 दिन में रिपोर्ट देगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के मकसद से भी सब कमेटी का गठन किया गया है, इसमें हर्षवर्धन चैहान, रोहित ठाकुर व जगत सिंह नेगी को शामिल किया गया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की 10 गारंटियां चरणबद्ध तरीके से पांच साल में लागू होंगी। उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन आज से लागू हो गई हैं, बाकी दो गारंटियां एक माह के भीतर लागू होंगी।

सीएम ने कहा कि हम लोहडी के अवसर पर ये भी कहना चाहते हैं कि हम ईमानदार व जानदार शासन चलाएंगे। पत्रकारा वार्ता में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अलावा मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के साथ-साथ मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद रहे।

डीजल के रेट बढ़ाए जाने के सवाल पर सुक्खू ने कहा कि मौजूदा में भी हिमाचल में पड़ोसी राज्यों की तुलना में डीजल सस्ता है। उन्होंने कहा कि डीजल के दाम बढ़ाकर ओल्ड पेंशन स्कीम का इंतजाम किया जाएगा।

एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस समय सरकार एरियर देने की स्थिति में नहीं है, जैसे ही संसाधन होंगे, भुगतान किया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस साल ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए 800 से 900 करो़ड़ का वित्तीय बोझ पड़ेगा।