पिछली सरकार के फैसले को रिव्यू कर सकती है सुक्खू सरकार

शिमला

राज्य के सरकारी स्कूलों में मैरीटोरियस छात्रों को इस साल लैपटॉप की जगह स्मार्ट फोन मिलेंगे या नहीं, इसके लिए नई सरकार में फैसला होगा। पूर्व भाजपा सरकार में यह तय किया गया था कि बच्चों को अब आधुनिक तरीके के स्मार्ट फोन मिलेंगे और उन्हें आने वाले समय में स्मार्ट फोन नहीं दिए जाएंगे, लेकिन पूर्व सरकार के इस फैसले को कांग्रेस सरकार बदल सकती है। गौर रहे कि राज्य के सरकारी स्कूलों में हर साल मैरिट में अव्वल रहने वाले बच्चों को लैपटॉप दिए जाते हैं। प्रदेश के स्कूलों में इस बार स्कूली छात्रों को लैपटॉप की जगह स्मार्ट फोन मिलेंगे। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की मैरिट में आए दसवीं और 12वीं के 8800 और कालेजों के 900 मेधावियों को ये लैपटॉप दिए जाते हैं। इसके पीछे पूर्व सरकार ने तय किया था कि सरकार लैपटॉप की जगह छात्रों को फोन देकर अपना करोड़ों का बजट भी बचाएगी।

हर साल मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीद कर सरकार का 40 करोड़ से ज्यादा बजट खर्च होता था, लेकिन अब जब छात्रों को स्मार्ट फोन मिलेंगे, तो इस पर कम खर्चा आएगा। इससे केवल 16 से 17 करोड़ का ही खर्चा सरकार का होगा। अहम यह है कि इस साल जो फोन छात्रों को मिलेंगे, उसमें पहले से ही स्टडी मैटीरियल उपलब्ध होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जैम पोर्टल के माध्यम से फोन की खरीद भी की है। डा. अमरजीत शर्मा, निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग ने बताया कि इस साल मैरीटोरियस छात्रों को लैपटॉप मिलेंगे या स्मार्ट फोन ये अभी तय होना है। इसके लिए प्रदेश सरकार के फैसले का इंतजार है।