Sukhu: अगले साल मार्च तक दूध खरीद के लिए डिजिटल प्रणाली अपनाई जाएगी

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu ने आज हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ (मिल्कफेड) को 31 मार्च, 2025 तक दूध खरीद के लिए आधुनिक डिजिटल तकनीक अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने शिमला जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दत्तनगर में 25.67 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मिल्कफेड के 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, दूध की खरीद में पारदर्शिता लाने और किसानों को एसएमएस के माध्यम से उनकी उपज की गुणवत्ता और कीमत के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दत्तनगर में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का एक संयंत्र पहले से ही कार्यात्मक है और अब इसकी कुल क्षमता 70,000 लीटर प्रतिदिन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र में सुगंधित दूध, खोया, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी और दही का उत्पादन किया जाएगा। सुखू ने कहा कि प्लांट की क्षमता में वृद्धि से शिमला, कुल्लू, मंडी और किन्नौर जिलों की 271 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 20 हजार दुग्ध उत्पादकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, ताकि किसानों की आय में सुधार हो।

उन्होंने कहा, "मैंने कभी राजनीतिक लाभ के लिए काम नहीं किया। मैंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूध के दाम 13 से 15 रुपये बढ़ाने का फैसला किया।" प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्का 30 रुपये प्रति किलो और गेहूं 40 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा, "विपक्ष के दुष्प्रचार के बावजूद हमारी सरकार राज्य के लोगों की बेहतरी के लिए काम करना जारी रखेगी। पिछली भाजपा सरकार ने बिना बजट और पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराए शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थान खोले थे।" उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने चुनावी लाभ के लिए 5,000 करोड़ रुपये की मुफ्त चीजें बांटी। सुक्खू ने कहा कि सरकार पशुपालन विभाग में 900 पशु फार्मासिस्टों की भर्ती करेगी ताकि पशुपालकों को उनके घरद्वार पर बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आपदा के दौरान केंद्र सरकार के सहयोग के बिना लोगों की हर संभव मदद की। राज्य सरकार ने 23,000 आपदा प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया है और 4,500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज दिया है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि युवा पीढ़ी खेती छोड़ रही है, लेकिन राज्य सरकार लोगों को फिर से खेती से जोड़कर अच्छी आय प्रदान करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि दुग्ध संघ को मूल्य संवर्धन पर ध्यान देना चाहिए ताकि किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ मिल सके। लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने के लिए ऐसी और योजनाएं शुरू करेगी।