सरकारी स्कूलों के छात्र नूरपुर में पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे खुले में पढ़ने को मजबूर

हिमाचल प्रदेश : नूरपुर प्रारंभिक शिक्षा खंड के तहत कंडवाल और भदवार के सरकारी स्कूलों के छात्र नूरपुर में पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे खुले में पढ़ने को मजबूर हैं। कारण? उनके स्कूल परिसर को दो साल पहले एनएचएआई ने पठानकोट-मंडी फोर-लेन परियोजना के लिए अधिग्रहित कर लिया था।

निर्माण कंपनी ने राज्य सरकार को मुआवजा राशि जारी कर दी थी और स्कूल भवनों को तोड़ दिया था। हालाँकि, राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये ने छात्रों को खुले में पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया है, जहाँ पुराने स्कूल भवन हुआ करते थे।

कंडवाल और भदवार में स्कूल भवनों के निर्माण में इस देरी को हाल ही में स्थानीय विधायक रणबीर सिंह निक्का ने बजट सत्र के दौरान उठाया था।

पूछताछ से पता चला कि पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग-154 के करीब कंडवाल, बोध, बाण, भदवार और खजियां में पांच सरकारी प्राथमिक विद्यालय परिसरों को दो साल पहले एनएचएआई द्वारा अधिग्रहित किया गया था। हालांकि शिक्षा विभाग ने बोध, बाण, भदवर में नये भवन बनाये हैं, लेकिन वे अब भी उपयोग में नहीं आ रहे हैं.

कंडवाल में पुराना प्राथमिक विद्यालय भवन एक स्थानीय निवासी की निजी भूमि पर बनाया गया था और एनएचएआई ने भूमि मालिक के पक्ष में मुआवजा राशि जारी की थी, जबकि संरचना का मुआवजा राज्य सरकार को जारी किया गया था। सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान प्रारंभिक शिक्षा विभाग को नए स्कूल परिसर के निर्माण के लिए केवल नई भूमि आवंटित की है।

भदवार ग्राम पंचायत के मुखिया अरुण कुमार ने कहा कि उनकी पंचायत में प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं का निर्माण किया गया है, लेकिन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने सरकारी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि भवन का निर्माण मानसून के मौसम के आगमन से पहले किया जाए।

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (बीईईओ) राम गोपाल प्लाया ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय भवनों के शीघ्र निर्माण और पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, और राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए धन स्वीकृत किया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि केवल कंडवाल और खज्जियां में प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण पूरा होना बाकी है।

उन्होंने कहा कि उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, कांगड़ा ने नई कक्षाओं की मंजूरी और भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार से बजट आवंटित करवाने में उनका सहयोग किया।