ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने को दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति जरूरी: शिक्षा मंत्री

शिमला। प्रदेश में कर्मचारियों के लिए तबादला नीति पहले से ही मौजूद है और इसको सही ढंग से लागू करने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंगलवार को नियम-130 के तहत विधायक संजय रतन द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में ये बात सदन में कही। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार लाना है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सहमति बनानी होगी ताकि तबादलों की समस्या से छुटकारा पाकर शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्तियों में राजनीति नहीं होनी चाहिए और नियुक्तियां केवल मैरिट के आधार पर होनी चाहिएं। उन्होंने कहा कि सरकार योग्य शिक्षकों को प्रोत्साहन के साथ-साथ गुणात्मक शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। रोहित ठाकुर ने पूर्व भाजपा सरकार द्वारा चुनावी वर्ष में खोले गए शिक्षण संस्थानों को बंद करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों को तय मापदंडों के आधार पर ही बंद किया गया है, न कि राजनीतिक आधार पर।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश में जहां 30 बच्चों पर एक शिक्षक है, वहीं हिमाचल में हर 12 बच्चों पर एक शिक्षक नियुक्त है। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों के अच्छे परिणाम आ रहे हंै, वहां के अध्यापकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे पूर्व विधायक संजय रत्न ने कहा कि शिक्षकों को पुरस्कार मैरिट के आधार पर दिए जाने चाहिए न कि स्कूलों में कमरे बनवाने और नेताओं की चमचागिरी करने के आधार पर। शिक्षकों से कोई अन्य कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। विधायक आई.डी. लखनपाल ने कहा कि शिक्षक तबादलों के फेर में रहते हैं। ऐसी नीति बने कि यह अनावश्यक बोझ कम हो। महिला शिक्षकों के लिए भी नीति बने और उन्हें घरों के पास लाने के प्रयास करें। विधायक विनोद सुलतानपुरी ने कहा कि कुछ निजी स्कूलों में टीचरों को न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके विस क्षेत्र के एक स्कूल का टीचर प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ है।