हिमाचल हाईकोर्ट की सख्ती, न्यायिक अधिकारी को दोबारा ट्रेनिंग का आदेश

शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के एक आदेश पर गंभीर सवाल उठाते हुए संबंधित न्यायिक अधिकारी को फटकार लगाई है। अदालत ने आदेश पारित करने के तरीके को 'यांत्रिक' बताते हुए न्यायिक अधिकारी को रिफ्रेशर ट्रेनिंग लेने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी ने न्यायिक आदेशों में तर्क, तथ्यों के विश्लेषण और कानून के सही अनुप्रयोग की आवश्यकता को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।मामले में हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी न्यायिक आदेश को केवल औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए पारित नहीं किया जाना चाहिए। आदेश में संबंधित पक्षों की दलीलों, प्रस्तुत साक्ष्यों और लागू कानूनी प्रावधानों पर विचार दिखाई देना चाहिए। विशेष रूप से मोटर दुर्घटना मुआवजा संबंधी मामलों में न्यायिक निर्णयों का सीधा प्रभाव पीड़ितों और उनके परिवारों पर पड़ता है।

2016 में हुए सड़क हादसे से जुड़ा है मामला

यह मामला मंडी जिले के सुंदरनगर क्षेत्र में 30 दिसंबर 2016 को हुई सड़क दुर्घटना से संबंधित है। एक निजी कार सड़क से नीचे खेतों में जा गिरी थी। हादसे में कार में सवार 44 वर्षीय त्रहरू उर्फ केशव की मौत हो गई थी। वह पेशे से पेंटर थे।मृतक की पत्नी और बेटे ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी। परिवार ने लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी।मामले की सुनवाई के बाद MACT ने 16 अगस्त 2023 को फैसला सुनाया। अधिकरण ने पीड़ित परिवार को 13 लाख 93 हजार 100 रुपये मुआवजा और उस पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया। साथ ही वाहन मालिक और बीमा कंपनी को भुगतान के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया गया।

बीमा कंपनी ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

अधिकरण के फैसले को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी। कंपनी की दलील थी कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन के लिए जारी बीमा पॉलिसी केवल थर्ड पार्टी देनदारी को कवर करती थी।बीमा कंपनी ने कहा कि निजी कार में बिना अतिरिक्त बीमा सुरक्षा के यात्रा करने वाले व्यक्ति को उस पॉलिसी के अंतर्गत मुआवजे का लाभ नहीं दिया जा सकता।इस अपील पर न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की एकल पीठ ने सुनवाई की। 29 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश में हाईकोर्ट ने बीमा पॉलिसी और अधिकरण के फैसले की विस्तार से समीक्षा की।

हाईकोर्ट को आदेश में मिलीं दो बड़ी खामियां

हाईकोर्ट ने पाया कि अधिकरण ने मुआवजे की जिम्मेदारी तय करते समय ऐसी बीमा पॉलिसी को आधार बनाया, जिसकी वैधता दुर्घटना से पहले ही समाप्त हो चुकी थी।यह पॉलिसी सितंबर 2015 से सितंबर 2016 तक प्रभावी थी, जबकि सड़क दुर्घटना दिसंबर 2016 में हुई थी। अदालत के अनुसार, दुर्घटना की तारीख पर लागू दूसरी पॉलिसी का सही परीक्षण किया जाना चाहिए था।दूसरी महत्वपूर्ण खामी बीमा कवरेज से संबंधित थी। अदालत ने पाया कि दुर्घटना के समय प्रभावी पॉलिसी केवल थर्ड पार्टी देनदारी वाली थी। इसमें निजी वाहन के यात्रियों को अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए अलग प्रीमियम जमा नहीं किया गया था।अदालत के अनुसार, इन तथ्यों की अनदेखी करके बीमा कंपनी को मुआवजे के भुगतान के लिए जिम्मेदार ठहराना कानूनी रूप से गलत था।

न्यायिक अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी

न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा ने संबंधित न्यायिक अधिकारी के फैसले पर नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने कहा कि आदेश से स्पष्ट होता है कि मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों और मोटर वाहन अधिनियम के बुनियादी प्रावधानों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।हाईकोर्ट ने विशेष रूप से इस बात पर आपत्ति जताई कि अधिकारी ने केवल देनदारी वाली बीमा पॉलिसी और व्यापक बीमा पॉलिसी के बीच अंतर को सही तरीके से नहीं समझा।अदालत ने कहा कि जिला न्यायपालिका न्याय वितरण प्रणाली की बुनियाद है। ऐसे में वरिष्ठ न्यायिक पद पर कार्यरत अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह तथ्यों, दस्तावेजों और लागू कानून का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके निर्णय दे।हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक आदेश यांत्रिक तरीके से पारित नहीं किए जाने चाहिए। इस तरह की कार्यप्रणाली को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

न्यायिक अधिकारी को दोबारा प्रशिक्षण लेने का निर्देश

हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारी को हिमाचल प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी में रिफ्रेशर कोर्स और MACT मामलों से संबंधित समय-समय पर प्रशिक्षण लेने का निर्देश दिया है।इसके अलावा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया गया कि फैसले की एक प्रति न्यायिक अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड में रखी जाए।फैसले की दूसरी प्रति राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक को भेजने का भी निर्देश दिया गया, ताकि संबंधित अधिकारी के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके।इस आदेश का उद्देश्य भविष्य में मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों के निपटारे के दौरान कानूनी प्रावधानों और बीमा संबंधी दस्तावेजों की सही समीक्षा सुनिश्चित करना है।

बीमा कंपनी को मुआवजा देने की जिम्मेदारी से राहत

हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील स्वीकार करते हुए अधिकरण के फैसले में संशोधन किया।अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित पॉलिसी के तहत निजी कार के यात्री के लिए अतिरिक्त बीमा कवरेज उपलब्ध नहीं था। इसलिए इस मामले में बीमा कंपनी को मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।हालांकि, हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार के पक्ष में निर्धारित मुआवजे की राशि समाप्त नहीं की। अदालत ने बीमा कंपनी को भुगतान की जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए वाहन मालिक को मुआवजा चुकाने के लिए उत्तरदायी माना।मुआवजे की राशि और ब्याज सहित फैसले की अन्य शर्तें बरकरार रखी गईं।

न्यायिक जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण संदेश

इस फैसले से मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों में बीमा पॉलिसी की शर्तों को सावधानीपूर्वक जांचने का महत्व सामने आया है।मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में बड़ी संख्या में ऐसे मामले पहुंचते हैं, जिनमें पीड़ित परिवार आर्थिक सहायता के लिए न्यायिक फैसले पर निर्भर होते हैं। ऐसे मामलों में मुआवजे की राशि तय करने के साथ यह निर्धारित करना भी जरूरी है कि उसका भुगतान किस पक्ष को करना है।हिमाचल हाईकोर्ट का यह आदेश न्यायिक अधिकारियों के नियमित प्रशिक्षण और कानूनी जानकारी को अद्यतन रखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।