विमल नेगी की मौत की सीबीआई जांच के खिलाफ अपील नहीं करेगा राज्य: CM Sukhu

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने आज कहा कि राज्य सरकार मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत का राजनीतिकरण करने का भाजपा पर आरोप लगाते हुए मामले को सीबीआई को सौंपने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील नहीं करेगी। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुखू ने कहा कि नेगी के परिवार ने कभी भी सीबीआई जांच के लिए उनसे संपर्क नहीं किया, अगर वे उनके पास आते तो वे सीबीआई जांच का आदेश देते। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करेगी और परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद करेगी।" सुखू ने स्वीकार किया कि शीर्ष पुलिस अधिकारियों के बीच आंतरिक कलह एक कारण था, उन्होंने कहा कि मामले में घटनाक्रम के बारे में हाईकोर्ट को सूचित किया गया था। उन्होंने कहा, "मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अधिकारियों द्वारा अनुशासनहीनता का कोई भी कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और स्थिति की समीक्षा करने के बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने कहा, "नेगी 15 जून 2024 को एचपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में तैनात थे, इसलिए मुझे नहीं पता कि नौ महीने के भीतर उन पर क्या दबाव था।

लेकिन मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी सरकार चाहती है कि परिवार को न्याय मिले।" सुक्खू ने कहा कि विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर सहित भाजपा को नेगी की मौत की परिस्थितियों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वे केवल लाभ के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने में रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा, "जब तीन अधिकारियों की तीन रिपोर्ट में अलग-अलग तथ्य बताए गए हैं, तो नेगी के परिवार के लिए जांच पर संदेह करना स्वाभाविक है।" उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अतुल वर्मा की नई एसआईटी गठित करने की सलाह को अस्वीकार कर दिया था और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ओंकार शर्मा से उन तीन अधिकारियों के बयानों को शामिल करने के बारे में पूछा था, जिनके खिलाफ परिवार ने आरोप लगाए थे। सीएम ने स्वीकार किया कि डीजीपी और एसीएस ने महाधिवक्ता की जांच और जानकारी के बिना अदालत में अपने हलफनामे दायर किए थे। सुखू ने कहा कि वह जज की इस टिप्पणी से असहमत हैं कि हिमाचल कैडर के किसी भी अधिकारी को सीबीआई जांच से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सीएम ने कहा, "इससे हाईकोर्ट पर भी सवालिया निशान लग जाता है, क्योंकि हिमाचल हाईकोर्ट में कितने जज हिमाचल से हैं। यह भी एक बड़ा सवाल है। हमें इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए। हम सभी कानून से बंधे हैं और कानून का सम्मान करना हम सभी की जिम्मेदारी है।"