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शिमला न्यूज़: ननखड़ी में सीए स्टोर खोलने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे ताकि क्षेत्र के किसानों को सेब भंडारण की उचित सुविधा मिल सके। यह बात लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को ननखड़ी के सदाबहार स्टेडियम में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ननखड़ी क्षेत्र सेब बाहुल्य क्षेत्र है और इस दृष्टि से यहां सेब भंडारण के लिए सीए स्टोर का होना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात कर जल्द ही यहां सीए स्टोर खोला जायेगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है. चुनाव से पहले इस स्थान पर एक माह के भीतर टिक्कर-खमाड़ी सड़क का काम शुरू करने का वादा किया गया था, जिसके पहले चरण का काम राज्य बजट के तहत शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस सड़क के लिए केंद्रीय मंत्री से 100 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई है, जल्द ही सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी और इस सड़क के निर्माण कार्य में और अधिक गति दी जाएगी. उन्होंने कहा कि 52 किलोमीटर लंबी टिक्कर-खमादी सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने से क्षेत्र की लगभग 20 पंचायतें लाभान्वित होंगी।
उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने का भी निर्देश दिया ताकि एक साल के भीतर निर्माण कार्य पूरा किया जा सके. उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के दिखाए रास्ते पर चलने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है ताकि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में यहां कॉलेज का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा था. उन्होंने भवन का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी कर जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया ताकि क्षेत्र के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि यहां लोक निर्माण विभाग का डिविजन खोलने की मांग मिली है और सरकार इस मामले में संवेदनशील भी है। आने वाले समय में सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सड़कों को डिजाइन और बेहतर बनाया जाएगा, ताकि बागवानों को अपनी उपज को मंडियों तक पहुंचाने में कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि यहां अन्य मांगें भी प्राप्त हुई हैं, जिन पर गंभीरता से विचार कर पूरा करने का आश्वासन दिया गया है. उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सड़क शैली ननखड़ी को लोक निर्माण विभाग के अधीन लिया जाएगा ताकि उस सड़क का सुधार सुनिश्चित किया जा सके।