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राज्य सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनाई चार सदस्यीय कमेटी, वेतन विसंगतियों पर फैसला 30 अप्रैल तक
फाइल फोटो
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य सरकार ने वित्त विभाग में ही पे-कमीशन की विसंगतियों को दूर करने के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। सेक्रेटरी फाइनांस अक्षय सूद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि डिप्टी सेके्रटरी फाइनांस राजेंद्र शर्मा इसके सदस्य सचिव बनाए गए हैं। कोषागार के अतिरिक्त निदेशक दीपक भारद्वाज और वित्त एवं लेखा के कंट्रोलर राजेश शर्मा इसके सदस्य हैं। कमेटी को अपनी सिफारिशें देने के लिए 30 अप्रैल, 2022 तक का समय दिया गया है। यह कमेटी पे-कमीशन की विसंगतियों पर आए सभी तरह के ज्ञापनों पर समीक्षा के बाद राज्य सरकार को अपनी सिफारिश देगी। कमेटी के लिए बनाई गई नियमावली में यह कहा गया है कि पे-रिवीजन रूल्स-2022 पर आए सभी तरह के ज्ञापनों और रेफ्रेंसेस की कमेटी समीक्षा करेगी। कमेटी यदि ठीक समझे तो कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बात कर सकती है।