रोहड़ू अस्पताल में स्टाफ की कमी, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोहड़ू सिविल अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के मामले में आज मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य), निदेशक (स्वास्थ्य) और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, रोहड़ू को नोटिस जारी किया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने 16 मई को एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक समाचार के आधार पर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में स्वतः संज्ञान लेने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।

समाचार में बताया गया कि सिविल अस्पताल रोहड़ू में प्रतिदिन करीब 400 से 500 लोग आते हैं लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को परेशानी होती है। अस्पताल में नर्स के कुल 31 पदों में से 17 पद रिक्त हैं। इसी तरह फार्मासिस्ट के नौ पदों में से तीन पर ही कब्जा है।

समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टरों को पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी तब भी निभानी पड़ती है जब वे छुट्टी पर होते हैं। इसके अलावा, कुछ नर्सों को कोविड काल के दौरान लगाया गया था और अगर उनकी सेवाएं अभी बंद कर दी गईं, तो 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का काम बुरी तरह प्रभावित होगा।

“पैरामेडिकल स्टाफ अत्यधिक मानसिक दबाव में है और मरीजों को डॉक्टर को देखने के लिए लंबी अवधि तक इंतजार करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने स्थानीय विधायक को स्थिति से अवगत कराया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने पदों को नहीं भरा है।”

कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 23 मई को सूचीबद्ध कर दी।