ड्रग माफिया पर लगाम लगाने के लिए बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स : हिमाचल सीएम सुक्खू

शिमला (एएनआई): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को कहा कि दोषियों की संपत्ति जब्त करने के प्रावधान के साथ नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कानून में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

वरिष्ठ कानून एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन को तोड़ने और ड्रग माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा.

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट में अवैध तस्करी की रोकथाम के तहत एक सलाहकार बोर्ड भी गठित किया जाएगा।"

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "उन्होंने राज्य में नशीले पदार्थों के खतरे को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए कल शाम यहां पुलिस, गृह और कानून विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में यह बात कही।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशेड़ियों को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आधुनिक नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा.

बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि नशा युवाओं को कमजोर कर रहा है और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने और कानून के तहत मामला दर्ज करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, "हम ड्रग खतरे पर केंद्रीय कानून में आवश्यक संशोधन करके प्रभावी तरीके से समस्या को नियंत्रित करने के लिए खुफिया सूचनाओं को साझा करने और संयुक्त कार्रवाई करने के लिए एक तंत्र विकसित करने के लिए केंद्र सरकार का समर्थन मांगेंगे।"

मुख्यमंत्री ने नशीले पदार्थों के सेवन पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए. विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में इस खतरे को रोकने के लिए हमें पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय करने की आवश्यकता है।

उन्होंने अधिकारियों को युवा पीढ़ी को नशा माफिया के चंगुल में फंसने से बचाने के लिए उचित उपाय करने के निर्देश दिए।

बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, डीजीपी संजय कुंडू, सचिव कानून शरद कुमार लगवाल और पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए. (एएनआई)