हिमाचल में वोटर लिस्ट से जोडऩे के लिए चलेगा विशेष अभियान, अब मतदान से वंचित नहीं रहेंगे दिव्यांग

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनावों में इस बार दिव्यांग मताधिकार से वंचित नहीं रहेंगे। दिव्यांग मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता सूचियों में दिव्यांग मतदाताओं को जोडऩे के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वेबसाइट को दिव्यांग मतदाताओं के अनुकूल बनाया जाएगा। मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश मनीष गर्ग की अध्यक्षता में स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्टेट रेस्क्यू सेंटर के अधिकारियों व हिमाचल के दिव्यांग शोधकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में दिव्यांग मतदाताओं के अधिक से अधिक पंजीकरण तथा उन्हें मतदान हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग की विभागीय वेबसाइट दिव्यांग मतदाताओं की पहुंच अनुसार तैयार की गई है। इसे एनआईसी द्वारा प्रमाणित करवाया जाएगा।

दिव्यांगजनों को मतदाता सूची में पंजीकृत करने हेतु व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा और इस संबंध में जमीनी स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इस संदर्भ में सुनिश्चित किया जाएगा कि रैंप आदि की स्थायी व्यवस्था हो तथा यह निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए जाएंगे। राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रवार दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु संबंधित तहसील कल्याण अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएंगे। मतदान केंद्रवार पात्र दिव्यांगजनों की पहचान कर उन्हे पंजीकृत किया जाएंगे।

राज्य-जिला स्तर पर दिव्यांगजनों को बनाए कैंपस एंबेसडर

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आदेश दिए है कि दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग मतदान केंद्र के अनुसार दिव्यांगता के प्रकार की जानकारी यदि वे साझा करने के इच्छुक हैं, बीएलओ को प्रदान करे। दिव्यांगजनों की चुनावी भागीदारी से संबंधित मुद्दों पर उन्हें संवेदनशील बनाने तथा सुलभ जागरूकता हेतु लक्षित विषिष्ट स्वीप सामग्री जैसे ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा,दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मतदाता पर्ची प्रदान की जाए। दिव्यांगजनों को राज्य व जिला स्तर पर आईकन व कैंपस एंबेसडर बनाया जाए, जिससे वे अन्य मतदाताओं को प्रेरित कर सकें। दिव्यांगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए चुनाव मशीनरी को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए।