Solan: कूड़ा शुल्क न बढ़ाने से सोलन नगर निगम को करोड़ों का नुकसान

Solan,सोलन: सोलन नगर निगम को कई वर्षों से कचरा संग्रहण शुल्क Garbage collection fee में संशोधन नहीं करने के कारण हर साल करोड़ों का घाटा हो रहा है। हालांकि यह मुद्दा नगर निगम की कई आम सभाओं के एजेंडे में शामिल था, जिसमें कुछ दिन पहले हुई बैठक भी शामिल है, लेकिन पार्षदों के बीच एकमत न होने के कारण इसे मंजूरी नहीं मिल सकी। पार्षदों के एक वर्ग का मानना ​​है कि शुल्क बढ़ाने के किसी भी कदम से उन्हें निवासियों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा और आगामी तीन वार्डों के उपचुनाव में उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। नगर निगम के 17 वार्डों में करीब 12,000 घर हैं, जहां से हर दूसरे दिन कचरा एकत्र किया जाता है। 161 कर्मचारी 12 वाहनों में कचरा एकत्र करते हैं और सलोगरा स्थित कचरा प्रसंस्करण सुविधा तक तीन चक्कर लगाते हैं। कचरा निपटान शुल्क के रूप में निवासियों से 50 लाख रुपये से अधिक का बकाया अभी तक वसूला जाना बाकी है। नगर निगम अब इस राशि को संपत्ति कर बिलों में जमा कर रहा है। सोलन नगर निगम आयुक्त एकता कप्ता ने स्वीकार किया कि "कचरा संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण पर सालाना 6 करोड़ रुपये खर्च होते हैं, लेकिन वसूले जाने वाले शुल्क लगभग 1 करोड़ रुपये हैं।"

घर-घर जाकर कचरा संग्रहण के लिए एक परिवार को 50 रुपये और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 100 रुपये प्रति माह देने होते हैं। कप्ता ने कहा, "हालांकि, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए शुल्क हाल ही में संशोधित किए गए हैं।" हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों में घटिया कचरा प्रबंधन पर कड़ा रुख अपनाया है और राज्य सरकार को उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। पार्षदों को शिमला स्थित हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जहां उन्हें उचित कार्यान्वयन के लिए नगर निगम कानूनों के साथ-साथ पर्यावरण कानूनों के प्रावधानों से अवगत कराया जा रहा है। कचरा प्रबंधन के लिए सीमित धनराशि उपलब्ध होने के कारण, सड़कों के किनारे कई स्थानों पर कचरा बिखरा हुआ देखा जा सकता है। यदि नगर निगम के पास अधिक धनराशि उपलब्ध है, तो वह अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है और शहर को स्वच्छ बना सकता है। शहर में प्रतिदिन लगभग 10-15 टन ठोस कचरा निकलता है। हाई कोर्ट ने कचरा हॉटस्पॉट को खत्म करने और नए हॉटस्पॉट बनने से बचने के लिए पार्षदों की देखरेख में समर्पित टीमों के गठन का भी निर्देश दिया है। उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के अलावा, कोर्ट ने शहरी स्थानीय निकायों को पर्याप्त जनशक्ति नियुक्त करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि धन की अनुपलब्धता कचरा निपटान में बाधा न बने।