Solan district बद्दी में पानी और प्रदूषण का संकट

Solan district सोलन ज़िले की शिवालिक पहाड़ियों में 3,256 हेक्टेयर के बद्दी माइक्रो-वॉटरशेड के विस्तृत अध्ययन से पता चला है कि बद्दी इंडस्ट्रियल बेल्ट के तेज़ी से विस्तार की भारी कीमत आस-पास के गाँवों को चुकानी पड़ी है। इससे भूजल कम हुआ है, खेती के पारंपरिक तरीके खत्म हो रहे हैं और ज़हरीला कचरा सिरसा नाले में जा रहा है, जो आख़िरकार पंजाब की रोपड़ रामसर वेटलैंड में गिरता है।

ये नतीजे ऐसे समय में सामने आए हैं जब पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के संबंधित विभागों को पत्र लिखकर सिरसा नाले में औद्योगिक और अन्य ज़हरीले कचरे से होने वाले बड़े पैमाने पर प्रदूषण की ओर ध्यान दिलाया है, जो अंततः पंजाब में सतलुज नदी तक पहुँचता है। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ. एस.एस. ग्रेवाल द्वारा किए गए इस अध्ययन में 21 गाँव और लगभग 12,000 निवासी शामिल हैं। यह अध्ययन औद्योगिक विस्तार और पर्यावरण व ग्रामीण आजीविका के बीच टकराव की एक गंभीर तस्वीर पेश करता है।

अध्ययन में बताया गया है कि गहरे औद्योगिक बोरवेल और सरकारी ट्यूबवेल - जिनमें से कई साल भर बहने वाले जल-निकास मार्गों के किनारे बने हैं - ने प्राकृतिक रूप से दोबारा भरने (रीचार्ज) की दर से कहीं ज़्यादा तेज़ी से भूजल निकाला है। पिछले 15 वर्षों में किसानों के कृषि बोरवेल में जल-स्तर 8 से 25 मीटर तक गिर गया है। सर्वेक्षण किए गए 55 कृषि ट्यूबवेलों में से कई या तो सूख गए हैं या अब उनमें गहरे पाइप और ज़्यादा हॉर्सपावर वाली मोटरों की ज़रूरत है।

पानी के सालाना संतुलन के आकलन से पता चलता है कि कुल लगभग 1,278 हेक्टेयर-मीटर पानी निकाले जाने के मुकाबले लगभग 1,014 हेक्टेयर-मीटर पानी ही दोबारा भरा (रीचार्ज) जाता है, जिससे लगभग 264 हेक्टेयर-मीटर की कमी हो जाती है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "किसान अपने कुओं को चालू रखने के लिए ही लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं।" इसमें दसौरा, कोटला और झार माजरा जैसे गाँवों में भूजल स्तर में भारी गिरावट का ज़िक्र किया गया है। प्रदूषण के बारे में अध्ययन में बताया गया है कि कोटला चो (नाले) और अन्य जल-निकास मार्गों से निकलने वाला गहरे रंग का, बदबूदार गंदा पानी बलाद नदी और फिर सिरसा नाले में बहता है। इस पानी में आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, निकेल और बेरियम जैसी भारी धातुएँ (हेवी मेटल्स) होती हैं।

अध्ययन में दिए गए स्थानीय अनुमानों से पता चलता है कि औद्योगिक कचरे (एफ्लुएंट) का मुश्किल से 10 प्रतिशत ही ठीक से ट्रीट किया जाता है, जबकि फैक्ट्रियों के बाहर लगे कई प्रदूषण-नियंत्रण डिस्प्ले बोर्ड खाली पड़े रहते हैं। इस प्रदूषण का संबंध रोपड़ रामसर साइट पर मछलियों और प्रवासी पक्षियों की मौत से जोड़ा गया है; यह एक ऐसा मुद्दा है जिसने हिमाचल प्रदेश और पंजाब के रिश्तों में बार-बार तनाव पैदा किया है। इंडस्ट्री के विस्तार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बदल दिया है। दालों, तिलहन और मक्का-गेहूं की पारंपरिक खेती कम हो गई है। कई परिवारों ने अपनी ज़मीन इंडस्ट्री यूनिट्स को बेच दी है, प्रवासी मज़दूरों के लिए किराए के मकान बनाए हैं या फिर पानी के टैंकर और ट्रांसपोर्ट के काम में लग गए हैं।

इंडस्ट्री के बढ़ने के बावजूद, फ़ैक्टरियों में स्थानीय लोगों को रोज़गार कम ही मिलता है; बताया जाता है कि यूनिट्स यूनियन बनने से बचने के लिए बाहर के मज़दूरों को ज़्यादा पसंद करती हैं। पशु चिकित्सा की अपर्याप्त सुविधा के कारण पशुपालन भी कम हुआ है। इस स्टडी में सुझाव दिया गया है कि वेटिवर घास का इस्तेमाल करके कोटला चो (Kotla Choe) के पानी को फ़ाइटोरेमेडिएशन (phytoremediation) से साफ़ किया जाए और फिर उस साफ़ पानी का इस्तेमाल एक नियोजित ग्रीन बेल्ट और पार्क के लिए किया जाए। इसमें मिट्टी के बांध और चेक डैम बनाने, पेड़-पौधों की रुकावटें (vegetative barriers) लगाने, नदी-नालों के किनारों को सुरक्षित करने के उपाय करने और तालाबों को ठीक करने की भी बात कही गई है ताकि ज़मीन के नीचे के पानी का स्तर (groundwater recharge) बेहतर हो सके।